Manipur : सुप्रीम कोर्ट ने टिमोथी चांगसांग मामले में सीबीआई को दिए

IMPHAL इंफाल: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 दिसंबर, 2024 को मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी किए गए स्वप्रेरणा निर्देशों को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराए गए पूर्वोत्तर बाल-गृह प्रशासक टिमोथी चांगसांग की तलाश में तेजी लाने का निर्देश दिया था, जिसे तीन महीने के भीतर पेश किया जाना था। दोषी 2018 से फरार था।

सीबीआई ने 4 अक्टूबर, 2023 और 1 जनवरी, 2024 को जारी आदेशों को चुनौती देते हुए एक आपराधिक अपील दायर की, जिसमें उसने कार्यवाही में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया था, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय ने, दलील न दिए जाने के बावजूद, सीबीआई को दोषी का पता लगाने के निर्देश पारित किए।

जुलाई 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इन निर्देशों पर रोक लगा दी। सीबीआई ने तर्क दिया कि वह दोषी को खोजने के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसका प्राथमिक कार्य जांच करना है, भगोड़ों का पता लगाना नहीं। मणिपुर राज्य के हलफनामे के अनुसार, एजेंसी ने यह भी बताया कि दोषी को आखिरी बार हवाई अड्डे से निकलते हुए देखा गया था।उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्देशों को दरकिनार करते हुए सहमति व्यक्त की कि सीबीआई द्वारा किया गया अनुरोध वैध था, खासकर तब जब राज्य सरकार ने पहले ही पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की देखरेख में दोषी का पता लगाने के लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया था।न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने टिप्पणी की, "आप पूरी दुनिया में कहां जाएंगे?" और कहा कि यदि आवश्यक हो, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से सहायता मांग सकती है।मणिपुर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने दोषी की सजा को बरकरार रखा।