Manipur सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल समिति का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया

Manipur मणिपुर : सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए गठित न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने समिति का कार्यकाल तब बढ़ा दिया, जब उसे सूचित किया गया कि उसका कार्यकाल 15 जुलाई को समाप्त हो गया है।पीठ ने कहा, "न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया जाता है।"पिछले साल 7 अगस्त को पीठ ने पीड़ितों के राहत और पुनर्वास तथा उन्हें मुआवजा देने की निगरानी के लिए तीन पूर्व महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की समिति गठित करने का आदेश दिया था। इसके अलावा पीठ ने महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस प्रमुख दत्तात्रेय पदसलगीकर को आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी करने को कहा था।

समिति को अपनी रिपोर्ट सीधे शीर्ष अदालत को सौंपने के लिए अधिकृत किया गया था, जो जातीय संघर्ष से संबंधित मामलों की निगरानी कर रही है।जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मित्तल की अध्यक्षता वाले इस पैनल में बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शालिनी पी जोशी और दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश आशा मेनन शामिल हैं।तीन सदस्यीय पैनल का गठन शीर्ष अदालत द्वारा राज्य में महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाए जाने के वीडियो को "बेहद परेशान करने वाला" करार दिए जाने के कुछ दिनों बाद किया गया था।राज्य में 3 मई, 2023 को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, कई सौ घायल हुए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। उस दिन बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' का आयोजन किया गया था।