मणिपुर: STDCM ने फिर उठाई मैतेई समुदाय के लिए ST दर्जे की मांग

Imphal इंफाल: रविवार को इंफाल के खुमान लम्पक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के यूथ हॉस्टल में 'इंटरनेशनल डे ऑफ़ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स' (दुनिया के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस) के मौके पर, 'शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमिटी, मणिपुर' (STDCM) ने मैतेई समुदाय के लिए 'शेड्यूल्ड ट्राइब' (ST) का दर्जा देने की अपनी मांग को फिर से दोहराया।

"मणिपुर की मूल मैतेई/मीतेई जनजाति का भविष्य" थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और रिटायर सरकारी अधिकारियों ने समुदाय की संवैधानिक मान्यता की मांग पर चर्चा की।

STDCM का तर्क है कि मैतेई समुदाय, जो मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत है और मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहता है, का 2,000 साल से भी पुराना इतिहास है। कमिटी का कहना है कि ऐतिहासिक और मूल निवासी होने के बावजूद, मैतेई समुदाय 'शेड्यूल्ड ट्राइब' की सूची से बाहर है।

सभा को संबोधित करते हुए, STDCM के जनरल सेक्रेटरी के. भोगेंद्रजीत ने दावा किया कि 1949 में भारतीय संघ में मणिपुर के विलय से पहले मैतेई लोगों की एक मान्यता प्राप्त आदिवासी पहचान थी, लेकिन बाद में उन्होंने वह दर्जा खो दिया।

भोगेंद्रजीत ने कहा कि मैतेई मणिपुर का एकमात्र ऐसा मूल निवासी समुदाय है जिसे ST का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि समुदाय की पैतृक भूमि, भाषा और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा ज़रूरी है।

STDCM के अनुसार, ST दर्जे की मांग केवल प्रशासनिक वर्गीकरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह बढ़ते सामाजिक और आर्थिक दबावों के बीच समुदाय की पारंपरिक भूमि और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा से जुड़ी है।

यह कार्यक्रम मणिपुर में जारी सुरक्षा और मानवीय चुनौतियों के बीच आयोजित किया गया। STDCM नेताओं ने ज़ोर दिया कि शांति और सामान्य स्थिति बहाल करना राज्य की तत्काल प्राथमिकता होनी चाहिए।

साथ ही, उन्होंने कहा कि संवैधानिक मान्यता की मांग शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से जारी रहेगी।

इस कार्यक्रम में STDCM के मुख्य संरक्षक मोइरांगथेम नाओडालेनखोम्बा, कार्यकारी अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल लोकेंद्र, सलाहकार और रिटायर प्रोफेसर हुइड्रोम जयंतकुमार, रिटायर प्रोफेसर डॉ. थौनाओजाम रतनकुमार, रिटायर RIMS मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. यांगलेम मोहेन और मणिपुर यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सपम दिलीप सहित कई लोग शामिल हुए। समिति ने फिर से कहा कि ST का दर्जा पाने की उनकी मांग एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक मुद्दा है। साथ ही, उन्होंने मणिपुर में मूल निवासियों के अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर चल रही व्यापक बहस के बीच मैतेई समुदाय के दर्जे के सवाल को भी ध्यान में रखा।