Manipur: सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया, 94 चौकियाँ स्थापित कीं

Manipur इंफाल : मणिपुर में पहाड़ी और घाटी जिलों के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया, राज्य पुलिस ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। पुलिस ने आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले विभिन्न वाहनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा काफिला उपलब्ध कराया। मणिपुर पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सुरक्षा बलों द्वारा पहाड़ी और घाटी जिलों के सीमांत और संवेदनशील क्षेत्रों में तलाशी अभियान और क्षेत्र वर्चस्व चलाया गया।"

पोस्ट में कहा गया, "एनएच-37 और एनएच-2 पर आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले 262 और 336 वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई है। सभी संवेदनशील स्थानों पर कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं और वाहनों की स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा काफिला उपलब्ध कराया गया है।"

सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न जिलों में 94 चौकियाँ भी स्थापित की हैं। एक्स पोस्ट में लिखा है, "मणिपुर के पहाड़ी और घाटी दोनों जिलों में कुल 94 नाके/चेकपॉइंट स्थापित किए गए थे और राज्य के विभिन्न जिलों में उल्लंघन के संबंध में पुलिस द्वारा किसी को हिरासत में नहीं लिया गया।" इससे पहले मंगलवार को, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गृह मंत्रालय के आदेश पर दो अन्य मामलों के साथ-साथ जिरीबाम में हाल ही में हुई हिंसा के संबंध में मामला दर्ज किया। एनआईए के एक बयान में कहा गया है, "केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए, दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा से संबंधित तीन प्रमुख मामलों की गहन जांच शुरू की है।" यह घटना 11 नवंबर को हुई जब कुछ अज्ञात सशस्त्र आतंकवादियों ने बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन पर गोलीबारी की, साथ ही जकुराधोर करोंग में स्थित कुछ घरों और दुकानों को भी आग लगा दी। बोरोबेकरा पीएस के पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद भारी गोलीबारी हुई।

बयान के अनुसार, बाद में तलाशी अभियान के दौरान दो शव बरामद किए गए। इस बीच, संसद में कांग्रेस मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करना चाहती है। कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने बुधवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें सरकार से "जवाबदेही लेने और शांति और न्याय बहाल करने के लिए तत्काल उपाय लागू करने" का आग्रह किया गया। "यह ध्यान देने योग्य है कि (मणिपुर) संघर्ष के कारण पिछले साल से कई मौतें, बड़े पैमाने पर विस्थापन और व्यापक विनाश हुआ है। राज्य प्रशासन के खिलाफ आरोपों में संघर्ष को संभालने में पक्षपात और बढ़ते तनाव पर अपर्याप्त प्रतिक्रिया शामिल है। सशस्त्र समूहों की भूमिका और भड़काऊ सामग्री के प्रसार ने लोगों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया है," कांग्रेस सांसद ने नोटिस में उल्लेख किया। नोटिस में आगे लिखा गया है, "इस सदन को मणिपुर में बिगड़ती स्थितियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए, जवाबदेही की मांग करनी चाहिए और शांति और न्याय बहाल करने के लिए तत्काल उपायों पर जोर देना चाहिए। बढ़ती हिंसा राज्य के सामाजिक ताने-बाने और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरे में डालती है।" (एएनआई)