मणिपुर के पत्रकारों ने सरकार से इंटरनेट प्रतिबंध हटाने की मांग की, काम बंद करने की चेतावनी दी

इंफाल: मणिपुर में जातीय संघर्ष के बाद इंटरनेट पर प्रतिबंध लगातार तीसरे सप्ताह भी जारी है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ राज्य के भीतर और बाहर मीडिया को भारी असुविधा हो रही है.

गुरुवार को ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन (एएमडब्ल्यूजेयू) और एडिटर्स गिल्ड मणिपुर (ईजीएम) ने सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को एक पत्र सौंपा।

एएमडब्ल्यूजेयू के अध्यक्ष और ईजीएम द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में संबंधित अधिकारियों से राज्य में मीडिया घरानों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल करने का आग्रह किया गया है, इस तथ्य को दोहराते हुए कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों की कार्यक्षमता प्रभावित हुई है।

इसने आगे कहा कि मणिपुर के राष्ट्रीय राजमार्गों की नाकेबंदी के कारण प्रिंट मीडिया घराने अखबारी कागज और छपाई सामग्री की खरीद और पुनर्भरण करने में असमर्थ थे और राज्य सरकार को समस्याओं को कम करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि सेनापति जिले के माओ में अखबारी कागज से भरे कई ट्रक फंसे हुए हैं।

यह देखते हुए कि सूचना और जनसंपर्क निदेशालय (DIPR) और मणिपुर प्रेस क्लब में इंटरनेट सेवा उपलब्ध थी, राज्य की मीडिया बिरादरी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से मीडिया घरानों, विशेष रूप से लीज लाइन वाले लोगों पर इंटरनेट प्रतिबंध हटाने की मांग की।

मांग के साथ-साथ पत्रकारों ने यह भी चेतावनी दी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल करने में विफल रहने के कारण उन्हें काम पूरी तरह से बंद करना पड़ सकता है।

मीडिया बिरादरी ने यह कहकर अपनी मांग को सही ठहराया कि अगर समाचारों का प्रकाशन या प्रसारण बंद हो जाता है तो जनता को जानकारी की कमी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।