Manipur राजनीतिक अनिश्चितता: संबित पात्रा की राज्यपाल से मुलाकात

Imphal इंफाल: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा ने बुधवार को मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से 24 घंटे में दूसरी बार मुलाकात की। यह मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के रविवार को इस्तीफा देने के बाद राज्य में पैदा हुए राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि में हुई।

पात्रा की राज्यपाल से लगातार मुलाकातों ने मणिपुर में नेतृत्व संकट को लेकर लोगों की भौंहें चढ़ा दी हैं। मंगलवार को उन्होंने भल्ला और भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी से मुलाकात की। उनके साथ राज्य के शिक्षा मंत्री टी बसंत कुमार सिंह, नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) मणिपुर इकाई के अध्यक्ष अवांगबौ न्यूमई और जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक मोहम्मद नासिर भी थे।

बुधवार को पात्रा ने राज्य के उपभोक्ता मामलों के मंत्री एल सुसिंड्रो और विधायक करम श्याम समेत पार्टी विधायकों से भी मुलाकात की। मौजूदा संकट के बावजूद श्याम ने राज्य में संवैधानिक संकट की किसी भी अटकल को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार विधायकों की मदद से मुद्दों का समाधान करेगी।

श्याम ने पात्रा की बैठक में भाग लेते हुए कहा, "मुझे राष्ट्रपति शासन के बारे में नहीं पता। मुझे लगता है कि समस्या (चल रहे नेतृत्व संकट) को विधायकों की मदद से केंद्र द्वारा हल किया जाएगा। मुझे लगता है कि मणिपुर में कोई संवैधानिक संकट नहीं है।" हालांकि, जब उनसे अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और केवल इतना कहा, "देखते हैं क्या होता है।" विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने पात्रा के दौरे पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या भाजपा एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने और विधानसभा सत्र बुलाने में सक्षम है। कांग्रेस विधायक थोकचोम लोकेश्वर ने भाजपा की अनिश्चितता की आलोचना करते हुए कहा कि पात्रा का दौरा नेतृत्व संकट को हल करने के बजाय समाधान में देरी करने के लिए हो सकता है। "यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा नेता अपने स्वयं के मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले सकते हैं और विधानसभा सत्र नहीं बुला सकते हैं। पात्रा के दौरे का उद्देश्य क्या है? क्या वह राज्य को टुकड़ों में तोड़ने आए हैं?" लोकेश्वर ने सवाल किया। उन्होंने पात्रा के दौरे पर यह भी आरोप लगाया कि उनका उद्देश्य विधानसभा को काम करने से रोकना है, ताकि राज्य में महत्वपूर्ण मुद्दों को अनदेखा किया जा सके। लोकेश्वर ने यह भी बताया कि आगामी विधानसभा सत्र को 'अमान्य' घोषित करना मणिपुर के राजनीतिक इतिहास में एक नया चलन है। उन्होंने कहा, "यदि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के भीतर आंतरिक संघर्ष सवालों के घेरे में आ जाएगा।" मणिपुर के राज्यपाल द्वारा 12वीं मणिपुर विधानसभा के सातवें सत्र को अमान्य घोषित करने के बाद संकट गहरा गया, जो पहले 10 फरवरी को निर्धारित था। राज्य में पिछला विधानसभा सत्र 12 अगस्त, 2024 को हुआ था और संविधान के प्रावधानों के अनुसार, दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अरुणभ चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि भाजपा नया मुख्यमंत्री बनाने में विफल रहती है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन का खतरा होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार, छह महीने के भीतर विधानसभा सत्र आयोजित करना आवश्यक है। अन्यथा, यह एक संवैधानिक संकट होगा। चौधरी ने कहा, "मणिपुर में विधानसभा सक्रिय है। यह निलंबित अवस्था में या राष्ट्रपति शासन के अधीन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तहत विधानसभा सत्र आयोजित करना अनिवार्य है। बेशक, इससे बड़ा संवैधानिक संकट पैदा होगा।" संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर किसी राज्य में प्रत्यक्ष शासन बढ़ा सकते हैं। अगर मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री के बारे में भाजपा में आम सहमति नहीं बनती है, तो राष्ट्रपति शासन संभावित विकल्प होगा।