मणिपुर ने आंशिक रूप से इंटरनेट प्रतिबंध वापस लिया; हिंसा के खिलाफ मिजोरम में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन

गुवाहाटी: मणिपुर सरकार ने राज्य में जातीय हिंसा के कारण इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध को लगभग तीन महीने बाद मंगलवार को आंशिक रूप से हटा दिया। मेइतेई और कुकी के बीच जातीय हिंसा के खिलाफ पड़ोसी मिजोरम में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए।

हालाँकि, मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी रहा। बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के कथित कदम के खिलाफ राज्य के सभी 10 पहाड़ी जिलों में निकाले गए "आदिवासी एकजुटता मार्च" के बाद हिंसा भड़कने के कुछ घंटों बाद, 3 मई की शाम को इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं।

सरकार को डर था कि इंटरनेट से स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद, 4 मई को स्ट्रिप-परेड का वीडियो वायरल हो गया, जिससे देशव्यापी आक्रोश फैल गया।

एक आदेश में, मणिपुर के गृह आयुक्त टी रंजीत सिंह ने कहा, "...ब्रॉडबैंड (आईएल और एफटीटीएच) पर इंटरनेट सेवाओं का पहले का निलंबन...नियम और शर्तों को पूरा करने के अधीन उदार तरीके से सशर्त हटा लिया गया है।"

"कनेक्शन केवल स्टेटिक आईपी के माध्यम से होगा और संबंधित ग्राहक फिलहाल अनुमति के अलावा कोई अन्य कनेक्शन स्वीकार नहीं करेगा [इस शर्त का अनुपालन न करने के लिए टीएसपी/आईएसपी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा]," इसमें कहा गया है।

इसमें कहा गया है, "संबंधित ग्राहक द्वारा किसी भी कीमत पर कनेक्शन का उपयोग करने वाले किसी भी राउटर और सिस्टम से वाईफाई हॉटस्पॉट की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

आदेश में कहा गया है कि सरकार ने लोगों की पीड़ा पर विचार किया है क्योंकि इंटरनेट प्रतिबंध से कार्यालय और संस्थान और घर से काम करने वाले लोगों के अलावा मोबाइल रिचार्ज, एलपीजी सिलेंडर बुकिंग, बिजली बिल का भुगतान और अन्य ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हुईं।

मिजोरम में हिंसा के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन

मिजोरम की राजधानी आइजोल में मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा प्रदर्शनकारियों के साथ चले. उन्होंने एक न्यूज चैनल से कहा कि मणिपुर और केंद्र सरकार को समाधान खोजने की पूरी कोशिश करनी होगी.

“घाव गहरा है. इसे दर्द निवारक दवा से ठीक करना बहुत मुश्किल है। इसकी गहन जांच की जरूरत है,'' ज़ोरमथांगा ने कहा, मणिपुर और केंद्र सरकार ने अब तक जो किया है वह पर्याप्त नहीं है।

उन्होंने कहा कि यह केंद्र और उनके मणिपुर समकक्ष एन बीरेन सिंह पर निर्भर है कि उन्हें (बीरेन) पद छोड़ना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि हिंसा के लिए सिंह समेत कई लोग और विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं।

मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कुकी-ज़ो आदिवासियों द्वारा उन्हें "अलग प्रशासन" देने की मांग की पृष्ठभूमि में कहा, "केंद्र सरकार को मणिपुर के विभिन्न समुदायों के परामर्श से एक राजनीतिक निर्णय लेना होगा।"

एनजीओ को-ऑर्डिनेशन कमेटी, मिजोरम ने कहा कि मणिपुर में हिंसा ने भारतीय लोकतंत्र की छवि को धूमिल किया है। इसने केंद्र और मणिपुर सरकारों से मेइतीस और ज़ो जातीय लोगों के बीच शांति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की।

मिज़ोस, कुकी, ज़ोमिस, हमार, चिन (म्यांमार) और चिन-कुकी (बांग्लादेश) बड़े ज़ो समुदाय से संबंधित हैं और वे समान वंश, संस्कृति और परंपरा साझा करते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मणिपुर में हिंसा से विस्थापित 12,584 आदिवासी मिजोरम में शरण ले रहे हैं.

मणिपुर में, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम ने कुकी-बहुल चुराचांदपुर का दौरा किया, जबकि दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने स्ट्रिप-परेड पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों को अभी तक कोई परामर्श नहीं मिला है और वे गहरे सदमे में हैं।

मालीवाल ने राज्यपाल अनुसुइया उइके से भी मुलाकात की, उन्हें स्थिति से अवगत कराया और अपने निष्कर्ष साझा किए।