Manipur News: मणिपुर के विभाजन के विरोध में हजारों लोग रैली में शामिल हुए

Imphal. इंफाल: मणिपुर में हजारों लोगों ने राज्य की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता की मांग करते हुए एक रैली में भाग लिया और राज्य के विभाजन की मांग का कड़ा विरोध किया। मणिपुर अखंडता पर समन्वय समिति (COCOMI) द्वारा आयोजित यह रैली, जो मैतेई समुदाय के नागरिक समाज समूहों की एक छत्र संस्था है, इंफाल पश्चिम जिले के थाऊ मैदान से शुरू हुई और राज्य की राजधानी के मध्य में 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खुमान लम्पक स्टेडियम में समाप्त हुई।

छात्रों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और गांव के स्वयंसेवकों सहित हजारों लोगों ने मार्च में भाग लिया और पड़ोसी म्यांमार से अवैध प्रवासियों, उग्रवाद, वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ नारे लगाए। इस बीच, राज्य भाजपा अध्यक्ष अधिकारीमायुम शारदा देवी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की और अशांत राज्य की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। भाजपा सूत्रों ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री शाह से राज्य में स्थायी समाधान और शांति लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।

देवी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर व्यापक चर्चा के लिए माननीय गृह मंत्री, माननीय श्री अमित शाह जी से मुलाकात की। लोगों की आकांक्षाओं से अवगत कराया और चल रहे प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य में स्थायी समाधान और शांति लाने के लिए तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया।” भाजपा नेता ने कहा, “इसके अलावा, आईडीपी को फिर से बसाने और सुचारू पुनर्वास के लिए अधिकतम सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र जमीनी स्तर पर नाजुक स्थिति से अवगत है और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

इंडीजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) और कुकी इंपी मणिपुर Kuki Impi Manipur (केआईएम) सहित विभिन्न कुकी-जोमी-हमार आदिवासी संगठन और सात भाजपा विधायकों सहित दस आदिवासी विधायक आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं।

मीतेई मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हिस्सा है और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। नागा और कुकी 40 प्रतिशत से थोड़ा अधिक हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं। पिछले साल 3 मई को मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आयोजित ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के बाद भड़की जातीय हिंसा में 220 से अधिक लोग मारे गए, 1,500 घायल हुए और 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए।

दंगों में हजारों घर, सरकारी और गैर-सरकारी संपत्तियां और धार्मिक प्रतिष्ठान नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए।