Manipur news : मणिपुर से 38 और म्यांमारी अप्रवासियों को वापस भेजा गया

Imphal इंफाल: मंगलवार को मणिपुर से 38 और अप्रवासियों को म्यांमार वापस भेजे जाने के साथ ही 8 मार्च से अब तक कुल 115 अवैध म्यांमारी अप्रवासियों को उनके देश वापस भेजा जा चुका है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा: "अप्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया को जारी रखते हुए, मणिपुर सरकार ने एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी), मोरेह के माध्यम से 38 म्यांमार नागरिकों को उनके देश वापस भेजा है।

" "उन्हें आईसीपी, मोरेह में तैनात भारत सरकार के आव्रजन अधिकारियों द्वारा सुरक्षित रूप से म्यांमार अधिकारियों को सौंप दिया गया है। राज्य सरकार अवैध अप्रवासियों की पहचान जारी रखे हुए है और उन्हें वापस भेजने के अपने संकल्प पर अडिग है। आइए हम अपनी सीमाओं और देश को सुरक्षित रखें," उन्होंने कहा। मणिपुर सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि 8 मार्च और 2 मई को दो चरणों में मणिपुर के टेंग्नौपाल जिले में मोरेह सीमा के माध्यम से 77 अवैध म्यांमारी अप्रवासियों को वापस भेजा गया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार म्यांमार से अवैध प्रवासियों की पहचान जारी रखे हुए है और साथ ही बायोमेट्रिक डेटा भी दर्ज किया जा रहा है।

1 फरवरी, 2021 को पड़ोसी देश में सैन्य जुंटा द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद म्यांमार के नागरिक मणिपुर भाग गए।

मणिपुर के मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि हालांकि भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन उसने व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ मानवीय आधार पर म्यांमार में संकट से भागने वालों को आश्रय और सहायता दी है।

जब से सेना ने तीन साल से अधिक समय पहले म्यांमार पर कब्जा किया है, तब से कम से कम 8,000 म्यांमार के लोगों ने मणिपुर के टेंग्नौपाल, चंदेल, चुराचंदपुर और कामजोंग जिलों में शरण ली है, जबकि 36,000 से अधिक लोगों ने मिजोरम में शरण ली है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) की सलाह के बाद, मणिपुर सरकार राज्य में शरण लिए हुए म्यांमार के नागरिकों का बायोमेट्रिक विवरण एकत्र कर रही है। हालांकि, मिजोरम सरकार ने म्यांमार के शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने की एमएचए की अपील को ठुकरा दिया।