मणिपुर: नागरिकों की हत्याओं पर MPP ने मांगा CM का इस्तीफ़ा

Manipur मणिपुर: मणिपुर पीपल्स पार्टी (MPP) ने शनिवार, 29 अगस्त को इंफाल में अपने हेड ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने 27 अगस्त को कांगपोकपी जिले में इंफाल-तामेंगलोंग रोड पर हुए हमले में चार निहत्थे नागा नागरिकों की कथित हत्या और एक अन्य व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की घटना की निंदा की।

पार्टी ने मृतकों के परिवारों और लियांगमाई तथा व्यापक नागा समुदायों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की।

MPP ने नागरिकों पर हुए इस कथित हमले को जीवन और सुरक्षा के अधिकार का गंभीर उल्लंघन बताया और कहा कि नागरिकों की सुरक्षा करना और कानून के शासन को बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान, खबर है कि मणिपुर पुलिस ने MPP सदस्यों को पार्टी के हेड ऑफिस के गेट पर रोक दिया। इसके बाद, चार सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए मणिपुर के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जबकि एक अन्य प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी गई।

पार्टी ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।

अपनी प्रमुख मांगों में, MPP ने केंद्र और मणिपुर सरकार से कुकी सशस्त्र समूहों के साथ 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स' (SoO) समझौते को तुरंत रद्द करने की मांग की। पार्टी ने उन सशस्त्र समूहों को राज्य द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण, सुरक्षा, विशेष व्यवहार और सजा से छूट (इम्प्युनिटी) को खत्म करने की भी मांग की, जो कथित तौर पर नागरिकों के खिलाफ हिंसा में शामिल रहे हैं।

पार्टी ने 27 अगस्त के हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की तुरंत पहचान करने, उन्हें गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की। साथ ही, नागरिकों की हत्या, अपहरण और उन पर हमलों से जुड़े पहले के अनसुलझे मामलों की जांच की भी मांग की।

MPP ने इस ताजा घटना की जांच करने और जिम्मेदारी की पूरी कड़ी का पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र, उच्च-स्तरीय और समय-सीमा वाली विशेष जांच टीम (SIT) के गठन की भी मांग की।

पार्टी ने पूरे मणिपुर में, खासकर संवेदनशील इलाकों और सशस्त्र हमलों की आशंका वाले रास्तों पर, नागरिकों के लिए प्रभावी और स्थायी सुरक्षा की मांग की।

विस्थापन के संकट पर, पार्टी ने मांग की कि आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (IDPs) का सुरक्षित और स्थायी पुनर्वास हो और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा व सरकारी सहायता के साथ उनके मूल घरों में वापस लाया जाए।

MPP ने मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह और गृह मंत्री गोविंदस कोंथौजम की जवाबदेही पर भी सीधे सवाल उठाए और कहा कि उन्हें नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी संवैधानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पार्टी ने कहा, "अगर आप मणिपुर के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो इस्तीफ़ा दे दें।" पार्टी ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से कहा कि अगर सरकार हत्याओं, अपहरण और हथियारों से किए गए हमलों को रोकने में नाकाम रहती है, तो उन्हें इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।

MPP का कहना था कि कोई भी हथियारबंद गुट कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए और नागरिकों की जान और आज़ादी से ज़्यादा अहमियत राजनीतिक समझौतों को नहीं दी जानी चाहिए। पार्टी ने कानून और न्याय के एक समान मानक की मांग की और केंद्र व मणिपुर सरकार से तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई करने को कहा।