मणिपुर: MoS तोखन साहू ने शहरी योजनाओं की समीक्षा की

Imphal इम्फाल: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने शनिवार को इम्फाल के पुराने सचिवालय में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार के तहत चल रही योजनाओं की राज्य-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

साथ ही, उन्होंने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD), आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (HUDCO) और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (NBCC) द्वारा निष्पादित परियोजनाओं की विभागीय समीक्षा भी की।

बैठक के दौरान, अधिकारियों ने मणिपुर में लागू किए जा रहे विभिन्न केंद्र प्रायोजित प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति प्रस्तुत की। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) 2.0 के तहत, जिसका लक्ष्य कचरा-मुक्त शहर हासिल करना और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता सुनिश्चित करना है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उपयोग किए गए पानी के प्रबंधन और सार्वजनिक शौचालय परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) पर, अधिकारियों ने बताया कि राज्य में केवल लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (BLC) घटक ही लागू किया जा रहा है। जून 2015 में शुरू की गई PMAY-U 1.0 में देरी का कारण उच्च निर्माण लागत, जिससे लाभार्थी के योगदान पर असर पड़ा, प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) अपडेट से संबंधित मुद्दे, और SNA SPARSH मॉडल के तहत फंड वितरण पोर्टल को एकीकृत करने की आवश्यकता बताया गया। सितंबर 2024 में शुरू की गई PMAY-U 2.0 अगले पांच वर्षों में लागू की जाएगी।

समीक्षा में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) को भी शामिल किया गया, जो 2024 में समाप्त हो गया। अधिकारियों ने 3,535 स्वयं सहायता समूहों (SHG) के गठन, 10,734 व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण, 9,666 लाभार्थियों के लिए नौकरी प्लेसमेंट, SHG और व्यक्तियों को बैंक लिंकेज सहायता, और 20,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडरों की पहचान, जिसमें लगभग 14,000 वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी किए गए, की सूचना दी।

DAY-NULM के समापन के बाद, दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी (DJAY-S) शुरू की गई है, जिसके तहत अब तक 21 SHG बनाए गए हैं, बैंक खाते खोले गए हैं और रिवॉल्विंग फंड जारी किए गए हैं। SHG और क्षेत्र-स्तरीय संघों के सत्यापन के लिए स्थानीय स्तर पर शिविर भी आयोजित किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के लोन देने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM-SVANidhi) योजना लागू की जा रही है, हालांकि पर्याप्त बाजारों की कमी के कारण बाद के चरणों में इसका फायदा कम हुआ है।

इंफाल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, 21 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं जबकि चार पर काम चल रहा है। अधिकारियों ने प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी के लिए लंबे समय तक सुरक्षा चुनौतियों और लगातार कई सालों तक बाढ़ को मुख्य कारण बताया, और सितंबर 2026 तक समय बढ़ाने की मांग की। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने AMRUT 2.0 का ओवरव्यू पेश किया, जिसका मकसद शहरों को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। इस मिशन के लिए छह जिलों के 27 शहरों की पहचान की गई है, जिसमें 66 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं, जिनमें पानी की सप्लाई, जल निकायों का कायाकल्प, ऑक्सीजन पार्क और बारिश के पानी को इकट्ठा करने की पहल शामिल है। AMRUT मित्रा सब-स्कीम के तहत, पेड़ लगाने और महिलाओं के नेतृत्व वाले पर्यावरण प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं।

मीटिंग को संबोधित करते हुए, साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नॉर्थ-ईस्ट के प्रति नजरिया बदल दिया है और विकास के लिए राज्य और केंद्र के बीच करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ओवरऑल प्रेजेंटेशन को संतोषजनक बताते हुए, अधिकारियों से कहा कि वे लागू करने में आ रही चुनौतियों के बारे में साफ-साफ रिपोर्ट करें और जिन योजनाओं पर खास ध्यान देने की जरूरत है, उन पर लिखित सुझाव दें।

उन्होंने यह भी कहा कि PMAY-U 1.0 में देरी को दूर करने के लिए केंद्र के सामने मांग रखी जा सकती है, यह देखते हुए कि PMAY-U 2.0 पहले ही शुरू हो चुका है। मीटिंग में राज्य सरकार, इंफाल स्मार्ट सिटी मिशन, MAHUD, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, PHED, CPWD, HUDCO और NBCC के सीनियर अधिकारी शामिल हुए। बाद में, केंद्रीय मंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नोंगपोक तोरबन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का दौरा किया और मणिपुर में शहरी विकास के भविष्य के रोडमैप पर चर्चा की।