Manipur: एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट दो दिन के लिए निलंबित

Imphal इंफाल: मणिपुर में अधिकारियों ने राज्य में जारी जातीय हिंसा के मद्देनजर नौ जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को दो और दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश दिया है। गृह विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, एहतियाती उपाय के तौर पर मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं को 5 दिसंबर को शाम 5.15 बजे तक निलंबित कर दिया गया था। अधिकारी ने कहा कि 25 नवंबर को कांगपोकपी जिले से लापता एक व्यक्ति को छोड़कर, 18 नवंबर के बाद से नौ जिलों में से किसी से भी कोई बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली है, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं के निलंबन को दो और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।

गृह आयुक्त एन. अशोक कुमार ने अपने आदेश में कहा: "राज्य में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, इस आशंका पर कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाओं को भड़काने वाली छवियों, अभद्र भाषा और घृणास्पद वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकते हैं, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। एक निवारक उपाय के रूप में, राज्य सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं पर अस्थायी निलंबन लगाया है।" जिन नौ जिलों में मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाएं निलंबित की गई हैं, उनमें इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी, चुराचांदपुर, जिरीबाम और फेरजावल शामिल हैं।

15 और 16 नवंबर को जिरीबाम जिले में लापता तीन बच्चों और तीन महिलाओं के शव बरामद होने के बाद, 16 नवंबर से इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम सहित घाटी के जिलों में भीड़ द्वारा मंत्रियों, विधायकों और राजनीतिक नेताओं के घरों और बंगलों पर हिंसा और हमलों की व्यापक घटनाओं के बाद, मुख्य सचिव विनीत जोशी ने इन जिलों में दो दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया। तब से पिछले 18 दिनों से मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं का निलंबन समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।

हालांकि, दो सप्ताह के बंद के बाद, छह जिलों में स्कूलों और विश्वविद्यालयों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में नियमित कक्षाएं 29 नवंबर को फिर से शुरू हुईं। हिंसा प्रभावित छह जिलों - इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर, काकचिंग और जिरीबाम में कर्फ्यू प्रतिबंधों में भी ढील दी गई। हालांकि, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, किसी भी सभा या रैली के लिए अभी भी सक्षम अधिकारियों से पूर्व अनुमति की आवश्यकता है।