Manipur: आरोपों के बीच मणिपुर सरकार ने विधानसभा सत्र के सम्बन्ध में रखी अपनी बात

Manipur मणिपुर: मणिपुर के कानून और विधायी मामलों के मंत्री थौनाओजम बसंतकुमार सिंह ने मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चालू कैलेंडर वर्ष में 12वीं मणिपुर विधानसभा के तीन सत्र बुलाने में विफलता के संबंध में लगाए गए आरोपों को संबोधित किया है। डीआईपीआर कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बसंतकुमार ने कांग्रेस नेताओं के दावों का जवाब दिया कि मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने शरद, बजट और शीतकालीन सत्र आयोजित न करके भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के आरोप निराधार थे, उन्होंने कहा कि मणिपुर विधानसभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार वर्ष में कम से कम दो बार सत्र बुला रही है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि मणिपुर विधानसभा का सत्र वर्ष में तीन बार नहीं बुलाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम तथा अनुच्छेद 174 (ए) का उल्लंघन है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार, राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार बैठक के लिए बुलाया जाएगा, तथा एक सत्र में उनकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में उनकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि के बीच छह महीने का अंतर नहीं होना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट किया।

इस अनुच्छेद के अनुसार, विधानमंडल को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी चाहिए, तथा सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कानून मंत्री ने आगे बताया कि मणिपुर विधानमंडल में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के अनुसार, वर्ष में तीन सत्र आयोजित करने का सुझाव दिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान की प्राथमिकता का अर्थ है कि राज्य सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कांग्रेस पार्टी भी अपने कार्यकाल के दौरान कई वर्षों में इन शर्तों को पूरा करने में विफल रही, 2003, 2007, 2008, 2009 और 2016 में केवल दो सत्र आयोजित किए। बसंतकुमार ने संविधान और मणिपुर विधानसभा द्वारा स्थापित नियमों का पालन करने के लिए वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2017, 2018, 2019 और 2020 में सालाना तीन बार विधानसभा बुलाई थी। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि कोविड-19 महामारी और 3 मई, 2023 की घटनाओं ने इन आवश्यकताओं को पूरा करने में चुनौतियां पेश की हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर, बसंतकुमार ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार भारत के संविधान और विधानसभा के नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।