Manipur : भारत-म्यांमार सीमा पर ज़मीन के हस्तांतरण प्रस्ताव को कुकी समूह ने नकारा

Imphal इंफाल: मणिपुर के कुकी इनपी चंदेल ज़िले ने विदेश मंत्रालय से अपील की है कि भारत-म्यांमार के बीच चल रही बातचीत के दौरान वहां के मूल निवासियों के अधिकारों और स्थानीय चिंताओं का ध्यान रखा जाए।

कुकी समुदाय की इस मुख्य संस्था ने मणिपुर के चंदेल ज़िले में भारत-म्यांमार सीमा पर ज़मीन के किसी भी तरह के लेन-देन या अदला-बदली के प्रस्ताव का विरोध किया है और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने को कहा है। संगठन ने समुदाय से यह भी कहा है कि वे सीमा में एकतरफ़ा बदलाव के ख़िलाफ़ एकजुट रहें।

विदेश मंत्रालय के 4 अगस्त, 2026 के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, संगठन ने बाउंड्री पिलर 65 और 68 के बीच कथित तौर पर 1.4 वर्ग मील ज़मीन की अदला-बदली के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और सीमा पर रहने वाले मूल निवासियों की पहले से सहमति लेने की मांग की।

विदेश मंत्रालय की 4 अगस्त की प्रेस विज्ञप्ति का ज़िक्र करते हुए, KICdl ने पिलर 65 और 68 के बीच सीमा के अनसुलझे इलाके को लेकर हो रही बातचीत पर चिंता जताई।

इस मुख्य संस्था ने लगभग 1.4 वर्ग मील ज़मीन की अदला-बदली की कथित योजना को खारिज कर दिया और चेतावनी दी कि इसके स्थानीय लोगों पर गंभीर असर पड़ सकते हैं।

KICdl ने कहा कि म्यांमार की कबाव घाटी के पास स्थित चकपिकारोंग सेक्टर के सीमावर्ती गाँव कुकी लोगों के पुश्तैनी घर हैं। इसने ज़ोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा में किसी भी बदलाव के लिए स्थानीय मूल निवासी समूहों की सीधी भागीदारी और स्पष्ट सहमति ज़रूरी है।

संगठन ने कहा, "ज़मीन हमारी पहचान और विरासत है।" उन्होंने कहा कि विवादित 2.8 किलोमीटर के इलाके में स्थानीय लोगों के घर, खेत, आजीविका और सांस्कृतिक परंपराएँ जुड़ी हुई हैं।

संगठन ने कुकी नागरिक समाज समूहों, गाँव के मुखियाओं और स्थानीय निवासियों से पहले से बातचीत न करने की आलोचना की।

KICdl ने भारत और मणिपुर सरकारों से एकतरफ़ा कदम रोकने और स्थानीय हितधारकों के साथ बातचीत का एक पारदर्शी तरीका अपनाने का आग्रह किया।

समूह ने विदेश मंत्रालय से यह भी अपील की कि म्यांमार के साथ चल रही बातचीत के दौरान सीमा पर रहने वाले लोगों के ऐतिहासिक अधिकारों की रक्षा की जाए और समुदाय से एकजुट व सतर्क रहने का आग्रह किया।