Manipur: KNO और UPF ने नए SoO समझौते से किया इनकार

Imphal इम्फाल: कुकी नेशनल ऑर्गनाइज़ेशन (KNO) और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट (UPF) ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA), मणिपुर सरकार और कुकी-ज़ो समूहों के बीच 'सस्पेंशन ऑफ़ ऑपरेशन्स' (SoO) समझौते का नया संशोधित संस्करण साइन किया गया है।

दोनों संगठनों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि कोई नया समझौता साइन नहीं किया गया है और 4 सितंबर, 2025 को मौजूदा SoO व्यवस्था को आगे बढ़ाए जाने के बाद से संशोधित समझौते पर कोई चर्चा या औपचारिक बैठक नहीं हुई है।

KNO और UPF ने जनता और मीडिया संगठनों से इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय सावधानी बरतने और बिना पुष्टि वाली रिपोर्टों के बजाय संबंधित पक्षों द्वारा जारी आधिकारिक बयानों पर भरोसा करने का आग्रह किया।

संगठनों ने SoO फ्रेमवर्क में मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के ज़िक्र को लेकर चल रही बहस पर भी बात की।

KNO और UPF के अनुसार, तीन-पक्षीय SoO समझौता पहली बार 2008 में केंद्र, मणिपुर सरकार और KNO-UPF के बीच साइन किया गया था। उन्होंने दावा किया कि उस समय राज्य सरकार के ज़ोर देने पर प्रस्तावना (preamble) में क्षेत्रीय अखंडता का ज़िक्र शामिल किया गया था।

दोनों समूहों का कहना है कि 3 मई, 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने से पहले इस क्लॉज़ का कोई व्यावहारिक कानूनी असर नहीं था; उन्होंने इसे बहुसंख्यक समुदाय की चिंताओं को दूर करने के मकसद से उठाया गया एक राजनीतिक कदम बताया।

KNO और UPF ने आगे कहा कि क्षेत्रीय अखंडता की कोई भी ऐसी व्याख्या जिसका भारतीय संघ के संवैधानिक ढांचे से कोई लेना-देना न हो, उसका कोई कानूनी आधार नहीं होगा।

साथ ही, समूहों ने दोहराया कि 'टेरिटोरियल काउंसिल' (क्षेत्रीय परिषद) की उनकी मांग व्यापक संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे के दायरे में है और उनके अनुसार, यह क्षेत्र की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई टकराव पैदा नहीं करती है।