'मणिपुर की बात': क्या पीएम मोदी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, कांग्रेस ने पूछा

नई दिल्ली, (आईएएनएस) संसद के गुरुवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने बुधवार को सवाल किया कि क्या सरकार मणिपुर में हिंसा पर बहस की अनुमति देगी और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ेंगे और देश को विश्वास में लेंगे। सुलह की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता.

कांग्रेस ने कहा कि केवल बहस ही काफी नहीं है और संसद प्रधानमंत्री के लिए 'मणिपुर की बात' का मंच है और यह भारत की समझौता योग्य मांग है।

कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश: “कल संसद का मानसून सत्र शुरू होगा और यह 11 अगस्त को समाप्त होगा। क्या मोदी सरकार मणिपुर के नाजुक सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने वाली निरंतर भयावह त्रासदी पर चर्चा की अनुमति देगी? क्या प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और सुलह की दिशा में आगे बढ़ने के लिए देश को विश्वास में लेंगे?”

“केवल बहस ही पर्याप्त नहीं है। जैसा कि मैंने 12 जून को कहा था, संसद प्रधानमंत्री की मणिपुर की बात का मंच है। यह भारत की एक गैर-समझौता योग्य मांग है, ”उन्होंने कहा।

मणिपुर में हिंसा को लेकर कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना करती रही है। मणिपुर में जातीय हिंसा 3 मई को भड़की थी और तब से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए भाजपा पर निशाना साधा है और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को तत्काल हटाने की भी मांग की है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है.

कांग्रेस ने कहा है कि मणिपुर के अलावा, पार्टी संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार और स्थानीय निकायों पर लगातार हमले, बालासोर ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना के मद्देनजर रेल सुरक्षा, संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग का मुद्दा भी उठाएगी। कई अन्य लोगों के अलावा अदानी समूह पर अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर।