Manipur: KHIPC ने अलग प्रशासन की मांग तेज की

Imphal इंफाल: कुकी हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी प्रोटेक्शन कमिटी (KHIPC) ने मणिपुर की डिप्टी सीएम नेमचा किपजेन और सभी कुकी विधायकों से तुरंत इस्तीफ़ा देने की मांग की है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार में उनकी लगातार भागीदारी से कुकी समुदाय के लिए अलग प्रशासन की मांग कमज़ोर पड़ रही है।

एक बयान में, KHIPC ने कहा कि कुकी विधायकों को कुकी वोटरों से जनादेश मिला है और राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष के बीच उन्हें समुदाय के साथ खड़ा होना चाहिए।

कमिटी ने 2023 में शुरू हुई हिंसा का ज़िक्र करते हुए कहा कि कुकी समुदाय को टारगेट करके हमले किए गए, जिससे मौतें हुईं, लोग विस्थापित हुए और उन्हें लंबे समय तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने राजनीतिक बातचीत में देरी और अलग कुकी राज्य या विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश की मांगों पर कोई प्रगति न होने का भी आरोप लगाया।

KHIPC के सूचना और प्रचार सचिव टी. कामखोसेई हाओकिप ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कुकी समुदाय के बीच "बांटो और राज करो" की नीति अपना रही है। इसके लिए वे चुनिंदा लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बिना किसी ठोस नतीजे के लंबी बातचीत कर रहे हैं। कमिटी का दावा है कि ऐसे कदमों से लोगों का भरोसा कम हुआ है और समुदाय के भीतर फूट पड़ी है।

KHIPC ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और कुकी-बहुल इलाकों में सामान्य स्थिति और सुरक्षा बहाल करने जैसी अहम चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहा है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि राजनीतिक समाधान में देरी से राज्य में तनाव और बढ़ सकता है।

कमिटी ने कहा कि सिर्फ़ विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करना काफ़ी नहीं है और डिप्टी सीएम नेमचा किपजेन समेत सभी कुकी विधायकों से मणिपुर विधानसभा और मंत्रिपरिषद से इस्तीफ़ा देने को कहा।

KHIPC ने सिविल सोसाइटी और महिला समूहों की उन मांगों का भी समर्थन किया, जिनमें कुकी विधायकों से लिखित वादा करने को कहा गया है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अलग प्रशासन नहीं मिलता है, तो वे इस्तीफ़ा दे देंगे।

कमिटी ने कुकी विधायकों से अपील की कि वे अलग प्रशासन की मांग का सार्वजनिक रूप से समर्थन करें और समुदाय की राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ खड़े हों।