Manipur: अवैध अफीम की खेती पर कसेगा शिकंजा, कांगपोकपी ने तैयार किया 10-पॉइंट प्लान

Imphal इंफाल: कांगपोकपी जिला प्रशासन ने ड्रग तस्करी और गैर-कानूनी अफीम की खेती के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर दिया है। इसके लिए उसने एक बड़ा 10-पॉइंट एक्शन प्लान अपनाया है, जिसका मकसद पूरे जिले में एनफोर्समेंट, रोकथाम और रिहैबिलिटेशन की कोशिशों को मजबूत करना है।

डिप्टी कमिश्नर और NCORD के चेयरपर्सन महेश चौधरी, IAS की अध्यक्षता में हुई एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग में इस स्ट्रैटेजी को फाइनल किया गया, जिसमें जिला प्रशासन, मणिपुर पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल हुए।

एक्शन प्लान में नारकोटिक्स से जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए मिलकर की जाने वाली कोशिशों पर फोकस किया गया है, जिसके लिए निगरानी बढ़ाई गई है, कम्युनिटी की भागीदारी और एजेंसी के बीच सहयोग किया गया है।

इस प्लान के तहत, पुलिस और नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर (NAB) टारगेटेड एनफोर्समेंट ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए ड्रग तस्करी के हॉटस्पॉट की पहचान करेंगे और उनकी मैपिंग करेंगे। जॉइंट टीमें कमजोर इलाकों में गैर-कानूनी अफीम की खेती का पता लगाने और उसे खत्म करने की कोशिशें भी तेज करेंगी।

स्थानीय समुदायों की भूमिका को पहचानते हुए, प्रशासन ने ड्रग के गलत इस्तेमाल के खिलाफ रोकथाम के उपायों में गांव के अधिकारियों को शामिल करने का फैसला किया है। लोगों, खासकर युवाओं को नशे के खतरों के बारे में बताने के लिए इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन (IEC) प्रोग्राम के ज़रिए स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण इलाकों में अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे।

डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दवाइयों के गलत इस्तेमाल और गैर-कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए फार्मास्यूटिकल आउटलेट्स की मॉनिटरिंग भी कड़ी करेगा। साथ ही, ड्रग की लत से परेशान लोगों के इलाज और रिहैबिलिटेशन की सुविधाओं को मज़बूत करने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा।

गैर-कानूनी खेती में योगदान देने वाले सोशियो-इकोनॉमिक कारणों को दूर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर समुदायों को खेती में मदद देकर रोज़ी-रोटी के दूसरे मौकों को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है।

इस फ्रेमवर्क में सभी स्टेकहोल्डर एजेंसियों के बीच रेगुलर रिव्यू मीटिंग करने की भी बात कही गई है ताकि प्रोग्रेस का अंदाज़ा लगाया जा सके और एंटी-ड्रग पहलों को असरदार तरीके से लागू किया जा सके, जबकि सिक्योरिटी फोर्स ड्रग से जुड़े अपराधों के खिलाफ़ सख्ती जारी रखेगी।

मीटिंग के दौरान बोलते हुए, डिप्टी कमिश्नर महेश चौधरी ने सिक्योरिटी एजेंसियों की कोशिशों की तारीफ़ की और ड्रग-फ्री कांगपोकपी बनाने के लिए कानून लागू करने वाली अथॉरिटीज़ और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच लगातार सहयोग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।