मणिपुर: गृह आयुक्त ने राज्य पुलिस को हिंसा पर पुस्तक प्रकाशित करने के लिए ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया

इंफाल, मणिपुर सरकार के गृह मामलों के आयुक्त ने राज्य पुलिस को "द इनविटेबल स्प्लिट- मणिपुर में राज्य प्रायोजित जातीय सफाई पर दस्तावेज़, 2023" नामक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। .

उन्होंने पुलिस को किताब पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही प्रकाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

मणिपुर के गृह आयुक्त ने आईपीसी की धारा 154 आदि के तहत 'आरोपी लेखक और संगठन' के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक के खिलाफ आवश्यक वारंट जारी करने का आग्रह किया।

मणिपुर सरकार के गृह मामलों के आयुक्त द्वारा दायर शिकायत पत्र के जवाब में, ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन ने दावा किया कि मणिपुर सरकार 3 मई, 2023 से इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में हजारों झूठ फैला रही है।

“यह जातीय सफाया बिल्कुल स्पष्ट है कि यह पूर्व-निर्धारित और पूर्व नियोजित है। इसके अलावा, यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और नेतृत्व किया जाता है। इसलिए, हमने सीधे तौर पर मेइतेई के सीएम एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार को दोषी ठहराया।

बयान में कहा गया है कि संगठन ने घोषणा की कि वे अपने विचार व्यक्त करना जारी रखेंगे और "हमारी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सरकार के दमन से पीछे नहीं हटेंगे, जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में निहित है"।