मणिपुर; HIV प्रभावित बच्चे अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहे

Manipur मणिपुर: भारत में पथप्रदर्शक निःशुल्क एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) पहल की शुरुआत हुए 20 साल हो चुके हैं और मणिपुर में भी एचआईवी महामारी में कमी आई है। हालांकि, एचआईवी प्रसार और कलंक में प्रगति के बावजूद एचआईवी/एड्स से पीड़ित बच्चों को अभी भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि, एचआईवी/एड्स की दर में कमी आने के बावजूद, अभी भी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति अपनी स्थिति को छिपाते हैं, जिससे उनके बच्चों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

एचआईवी/एड्स प्रसार वाले क्षेत्रों में काम करने वाले हितधारक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सभी तरह की चुनौतियों को खत्म करने के लिए, हितधारकों के सभी वर्गों को उनसे निपटने के दौरान सहयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए, मणिपुर बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एमसीपीसीआर) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शनिवार को इम्फाल में मणिपुर प्रेस क्लब में बच्चों में एचआईवी/एड्स के प्रसार और निवारक रणनीतियों पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला के संबंध में, एमसीपीसीआर के अध्यक्ष केसम प्रदीपकुमार ने कहा कि एमसीपीसीआर जल्द ही मणिपुर राज्य बाल नीति 2020 के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करेगा, जिसे राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है।

नीति को अधिसूचित हुए चार साल हो चुके हैं, और नीति को लागू करने में देरी ने एचआईवी/एड्स सहित विभिन्न मुद्दों से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा और सहायता के प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है, अध्यक्ष ने कहा।

प्रदीप ने मणिपुर राज्य एड्स नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 2015 और मणिपुर राज्य पदार्थ उपयोग नीति अधिनियम 2019 के भीतर महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डाला जो सीधे बच्चों को प्रभावित करते हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, उन्होंने कहा, “बच्चों के लिए मणिपुर राज्य नीति को बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली बढ़ती कमजोरियों को दूर करने के लिए लागू किया जाना चाहिए, विशेष रूप से एचआईवी/एड्स और मादक द्रव्यों के सेवन से प्रभावित बच्चों के लिए।” प्रदीपकुमार ने एचआईवी प्रभावित परिवारों के लिए व्यापक समर्थन की आवश्यकता को भी इंगित किया, जिसमें बच्चों के लिए उचित पोषण और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए डबल राशन कार्ड और मासिक वजीफे तक पहुंच शामिल है। उन्होंने कहा, "एचआईवी/एड्स के खिलाफ लड़ाई में, प्रभावित व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों को सिर्फ चिकित्सा देखभाल से अधिक की आवश्यकता है - उन्हें निरंतर सामाजिक और पोषण संबंधी सहायता की आवश्यकता है।"