Manipur HC ने जिरीबाम हत्याकांड की जांच पर एनआईए से प्रगति रिपोर्ट मांगी

Imphal इम्फाल: मणिपुर उच्च न्यायालय ने पिछले नवंबर में जिरीबाम ज़िले में मैतेई समुदाय की छह महिलाओं और बच्चों के अपहरण और हत्या के मामले में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की जाँच की धीमी प्रगति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

अदालत ने एनआईए को 24 जुलाई तक एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, और अगर अभी तक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है तो स्थिति की गंभीरता पर ज़ोर दिया है।

यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश के. सोमशेखर और न्यायमूर्ति अहंतेम बिमोल सिंह की पीठ ने स्थानीय क्लबों के एक समूह, उरीपोक अपुनबा लुप द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिकाकर्ता शीघ्र और समयबद्ध जाँच, इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी और विस्तृत केस रिकॉर्ड की माँग कर रहे हैं।

अदालत ने अपने 7 जुलाई के आदेश में कहा, "घटना को लगभग सात महीने हो चुके हैं, और एनआईए ने कोई प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।"

अदालत ने यह भी कहा कि एनआईए के वकील ने विस्तृत प्रगति रिपोर्ट, विशेष रूप से "आरोपपत्र" के संदर्भ में, प्रस्तुत करने के लिए और समय का अनुरोध किया था।

जिरीबाम की घटना, जिसके बाद जातीय संघर्ष भड़क उठा था, ने एनआईए को मैतेई महिलाओं और बच्चों की हत्याओं के अलावा दो अन्य महत्वपूर्ण मामलों की भी जाँच अपने हाथ में लेने के लिए प्रेरित किया।

इनमें 7 नवंबर को 31 वर्षीय कुकी-ज़ो महिला ज़ोसंगकिम के साथ कथित बलात्कार और उसे ज़िंदा जलाने का मामला और 11 नवंबर को केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की एक चौकी पर हमला शामिल है, जिसमें 10 सशस्त्र आतंकवादी मारे गए थे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पहले एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि जिरीबाम मामले "कानून और व्यवस्था" का मामला हैं और इसलिए राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि एनआईए, एक केंद्रीय एजेंसी, ने जाँच अपने हाथ में ले ली थी।

यह बयान मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफ़े से पहले आया था, जिसके कारण मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था।