Manipur: राज्यपाल ने 12वीं विधानसभा का 7वां सत्र 5 फरवरी को बुलाया

Manipur : मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने बारहवीं मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली का सातवां सेशन 5 फरवरी को शाम 4 बजे इंफाल के असेंबली हॉल में बुलाया है।

मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से बुधवार देर रात जारी एक सरकारी ऑर्डर में कहा गया, “भारत के संविधान के आर्टिकल 174 के क्लॉज (1) से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, मैं, अजय कुमार भल्ला, मणिपुर का गवर्नर, बारहवीं मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली का 7वां सेशन गुरुवार, 5 फरवरी, 2026 को दोपहर 1600 बजे बुलाता हूं।”

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, असेंबली सेशन से पहले, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की मीटिंग दोपहर 3 बजे होने की उम्मीद है।

इससे पहले बुधवार को, नई बनी मणिपुर सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह कर रहे थे, इंफाल में मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट के कैबिनेट हॉल में हुई। लोक भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद मीटिंग बुलाई गई और गुरुवार को विधानसभा का सेशन बुलाने का ऑफिशियली फैसला किया गया।

कैबिनेट मीटिंग में डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोसी दिखो, कैबिनेट मिनिस्टर गोविंददास कोंथौजम और खुरैजम लोकेन सिंह, एडवोकेट जनरल हिजाम लेनिन सिंह, चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण कुमार सिन्हा शामिल हुए।

सोशल मीडिया पर मीटिंग के विजुअल्स शेयर करते हुए, मणिपुर सरकार ने कहा कि यह सेशन नई बनी स्टेट कैबिनेट के तहत मिलकर काम करने और फैसले लेने की शुरुआत है।

इससे पहले दिन में, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स ने मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल हटाने का ऐलान किया, जिससे युमनाम खेमचंद सिंह और उनकी काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के 9 फरवरी, 2025 को इस्तीफे के बाद, 13 फरवरी, 2025 से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था।

60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, राष्ट्रपति शासन के दौरान सस्पेंडेड रही थी।