एनआरसी पर मणिपुर सरकार का रुख साफ: 1951 कट-ऑफ ईयर घोषित

इंफाल: मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदस कोंथौजम ने सोमवार को विधानसभा को बताया कि राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) को अपडेट करने के लिए 1951 को आधार वर्ष (बेस ईयर) माना जाएगा।

NRC अपडेट और इसके ओरिजिनल फिजिकल रिकॉर्ड्स की उपलब्धता के बारे में विपक्ष के विधायक के. मेघाचंद्र सिंह के सवाल का जवाब देते हुए, कोंथौजम ने कहा कि अधिकारी 1951 के रिकॉर्ड्स का पता लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अकेले NRC लागू नहीं कर सकती और विधानसभा द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार केंद्र के साथ इस मामले पर बात करेगी।

कोंथौजम ने सदन में कहा, "हमें केंद्र के साथ सावधानी से आगे बढ़ना होगा ताकि यह असम की तरह विफल न हो जाए।" उन्होंने असम NRC का ज़िक्र किया, जिसकी अंतिम सूची कानूनी मामलों के लंबित होने के कारण अभी भी सार्वजनिक नहीं की गई है।

मंत्री ने मणिपुर में NRC की मांग करने वाले विधानसभा के बार-बार पारित प्रस्तावों की ओर इशारा किया। सदन ने सबसे पहले 5 अगस्त, 2022 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके परिणामस्वरूप मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग का गठन हुआ। इसने 1 मार्च, 2024 को मांग को दोहराया और फिर 2 सितंबर, 2026 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया।

अवैध आप्रवासन (illegal immigration) पर विपक्ष के विधायक थ. लोकेश्वर सिंह के एक अलग सवाल का जवाब देते हुए, कोंथौजम ने बिना दस्तावेज़ वाले आप्रवासियों का पता लगाने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

अवैध घुसपैठ और नए गांवों की असामान्य वृद्धि का पता लगाने के लिए 7 अगस्त, 2024 को पूर्व मंत्री अवांगबो न्यूमाई की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। सरकार ने समिति द्वारा सौंपी गई 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' (Action Taken Report) पर एक आदेश भी जारी किया है।

समिति ने पहले के तरीकों का पालन किया, जिसमें पूर्व जनजातीय मामलों के मंत्री लेतपाओ हाओकिप के तहत 16 फरवरी, 2023 को गठित कैबिनेट उप-समिति और कमिश्नर एस. चौरसिया के तहत 24 मार्च, 2023 को गठित कार्यकारी समिति शामिल हैं।

कार्यकारी समिति ने बिना दस्तावेज़ वाले आप्रवासियों का सत्यापन शुरू कर दिया था, लेकिन 2023 में राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद यह प्रक्रिया रोक दी गई थी।