मणिपुर सरकार राज्य में एनआरसी लागू करने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजेगी

मणिपुर : मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बुधवार को कहा कि वह राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजेंगे क्योंकि उनकी सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती।

सिंह का बयान विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें केंद्र सरकार से "विशेष रूप से राज्य और सामान्य रूप से राष्ट्र के हित में" राज्य में एनआरसी लागू करने का आग्रह किया गया है।

सिंह ने एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, "राज्य इसे (एनआरसी) लागू नहीं कर सकता। हमने सदन में एक प्रस्ताव लिया है। हम मणिपुर में एनआरसी लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेज रहे हैं।"

मणिपुर विधानसभा ने राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने की वकालत करते हुए एक निजी सदस्य प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव, एक तांगखुल नागा विधायक द्वारा पेश किया गया और एक नागा मंत्री, दो मैतेई पंगल विधायकों और मैतेई विधायकों सहित एक विविध गठबंधन द्वारा समर्थित है, जो राज्य के विधायी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 2 मार्च को माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर एनआरसी के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मणिपुर में स्वदेशी समुदायों के सामूहिक संकल्प को बताते हुए महत्वपूर्ण अवसर की घोषणा की।

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, "1 मार्च, 2024, मणिपुर विधानसभा में एक ऐतिहासिक घटना है।" "यह एकजुट प्रयास राज्य और राष्ट्र को बचाने के लिए एनआरसी लागू करने के लिए मणिपुर में स्वदेशी समुदायों के संकल्प को प्रदर्शित करता है। यह वास्तव में मणिपुर विधान सभा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है।"

मणिपुर विधानसभा 12वीं विधानसभा के 5वें सत्र के लिए 1 मार्च को बुलाई गई, जहां इसने भारत सरकार से राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के कार्यान्वयन में तेजी लाने का आग्रह करने का संकल्प लिया। यह निर्णय, 5 अगस्त, 2022 को पारित पिछले प्रस्ताव को दोहराते हुए, मणिपुर की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए विधानसभा के अटूट समर्पण को रेखांकित करता है।