मणिपुर सरकार जल्द ही पहाड़ी क्षेत्रों में वंशानुगत मुखियापन को समाप्त करने वाला कानून लागू

मणिपुर : मणिपुर सरकार एक ऐसा कानून लागू करने के लिए तैयार है जो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वंशानुगत मुखियापन की प्रथा को समाप्त कर देगा।

यह जानकारी बीजेपी विधायक राजकुमार इमो सिंह ने एक्स पर साझा की, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। इस कदम को इन क्षेत्रों में समानता और लोकतांत्रिक शासन लाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है।

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को मणिपुर विधानसभा में घोषणा की कि सरकार वंशानुगत मुखियापन को खत्म करने के उद्देश्य से 1967 से एक अधिनियम लागू करेगी।

अधिनियम, जिसे जून 1967 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिससे सरदारों को वंशानुगत प्रथाओं के आधार पर गांवों की स्थापना जारी रखने की अनुमति मिलती है। मुख्यमंत्री के दामाद और भाजपा विधायक इमो सिंह ने अधिनियम के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि मणिपुर एकमात्र उत्तर पूर्वी राज्य है जहां इसे लागू नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि मिजोरम ने 1954 में इसी तरह का अधिनियम लागू किया था।

वंशानुगत सरदार प्रणाली की संभावित शोषणकारी प्रकृति के लिए आलोचना की गई है, जो अक्सर भाई-भतीजावाद और निरंकुशता को जन्म देती है।

म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर में भूमि, संसाधनों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को लेकर पहाड़ी-बहुसंख्यक कुकी-ज़ो जनजातियों और घाटी-बहुसंख्यक मेइतीस के बीच हुई हिंसक झड़पों के 10 महीने बाद भी अशांति का सामना करना पड़ रहा है। इन झड़पों के बाद कुकी-ज़ो के 10 विधायकों ने मणिपुर से अलग प्रशासन बनाने की मांग की है।