Manipur सरकार ने प्रशासन और पुलिस विभाग में फेरबदल किया

Manipur इंफाल : मणिपुर में मई 2023 में जातीय संघर्ष शुरू होने के करीब 21 महीने बाद राज्य सरकार ने बुधवार को पुलिस और सामान्य प्रशासन दोनों में बड़े बदलाव किए।मणिपुर के मुख्य सचिव प्रशांत कुमार सिंह द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस और मणिपुर सिविल सेवा अधिकारियों सहित 70 अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नए स्थानों और विभागों में तैनात किया गया है।

जहां 10 आईपीएस और मणिपुर पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नई पोस्टिंग दी गई है, वहीं आईएएस और मणिपुर सिविल सेवा सहित 60 नौकरशाहों का तबादला किया गया है। मीतई और कुकी-जो आदिवासियों के बीच जातीय दंगे के कारण मणिपुर पहाड़ी और घाटी में जातीय विभाजन देखा गया है। कई संगठनों के नेताओं ने आरोप लगाया है कि जातीय हिंसा के बाद प्रशासन और पुलिस भी जातीय आधार पर बंटी हुई है।

3 जनवरी को पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल का पदभार संभाला। उन्होंने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से पदभार संभाला जो असम के राज्यपाल थे और इसके अलावा मणिपुर के राज्यपाल का कार्यभार भी संभाल रहे थे।

1993 बैच के आईएएस अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह 15 जनवरी को विनीत जोशी की जगह संकटग्रस्त राज्य के मुख्य सचिव बने। वे केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव थे। बुधवार के आदेश में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पॉलुनथांग वैफेई को अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आईपीएस अधिकारी राकेश बलवाल, जो वर्तमान में थौबल जिले के पुलिस अधीक्षक हैं, को इंफाल पूर्वी जिले का एसपी बनाया गया है।

3 मई, 2023 से आदिवासी कुकी-ज़ो और गैर-आदिवासी मैतेई लोगों के बीच जातीय हिंसा में कम से कम 250 लोग मारे गए हैं और एक हज़ार से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं।पिछले 21 महीनों से 60,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों और गांवों से विस्थापित हो चुके हैं और अलग-अलग जिलों में राहत शिविरों में रह रहे हैं। गैर-आदिवासी मैतेई और आदिवासी कुकी-ज़ो के बीच जातीय हिंसा पूर्वोत्तर राज्य में 3 मई, 2023 को भड़की थी, जब मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' का आयोजन किया गया था।

(आईएएनएस)