Manipur सरकार ने इम्फाल में पीएम-एनएपीएस जागरूकता अभियान शुरू किया

Imphal इम्फाल: मणिपुर सरकार ने गुरुवार को इम्फाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय शिक्षुता उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस) पर एक जागरूकता अभियान शुरू किया।

मणिपुर सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वस्त्र, वाणिज्य एवं उद्योग तथा परिवहन) अनुराग बाजपेयी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कौशल भारत मिशन के तहत प्रोत्साहन योजना शिक्षा, प्रशिक्षण और उद्योग को एक साझा मंच पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मणिपुर में, लगभग 95-96% उद्योग सूक्ष्म या लघु स्तर के हैं, और सरकार का ध्यान स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके और व्यापक बाज़ारों में उनकी दृश्यता बढ़ाकर इन इकाइयों को लघु और मध्यम उद्यमों में उन्नत करने पर है।

इसे भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख कार्यक्रमों में से एक बताते हुए, बाजपेयी ने कहा कि इस योजना की सफलता के लिए दो-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, पात्र युवाओं में जागरूकता पैदा करना और मणिपुर भर के प्रतिष्ठानों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुता अधिनियम के तहत, 30 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना अनिवार्य है, जबकि 4 से 29 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान स्वेच्छा से ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने सभी हितधारकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि प्रत्येक योग्य उम्मीदवार और प्रतिष्ठान प्रशिक्षुता के महत्व को समझें।

प्रशिक्षुओं को उनकी योग्यता के आधार पर 6,000 रुपये से 12,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन मिलता है।

मणिपुर सरकार के कौशल, श्रम, रोजगार और उद्यमिता (एसएलईई) विभाग के अंतर्गत शिल्पकार प्रशिक्षण निदेशालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया।

मणिपुर सरकार की कौशल, श्रम, रोजगार और उद्यमिता (एसएलईई) सचिव, आईएएस एन. बंदना देवी और मणिपुर सरकार के शिल्पकार प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त निदेशक, एमसीएस याइफाबा लोंगजाम क्रमशः मुख्य अतिथि और अध्यक्ष के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

कई सरकारी अधिकारियों और छात्रों ने भी जागरूकता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।