Manipur सरकार ने अवैध प्रवासियों की आमद रोकने के लिए परामर्श जारी किया

Imphal इम्फाल: मणिपुर सरकार ने पड़ोसी देशों में अशांति के कारण सीमा पार से संभावित आवाजाही की चिंताओं का हवाला देते हुए, राज्य में अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकने के लिए एक विस्तृत परामर्श जारी किया है।

बुधवार को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में, आयुक्त-सह-सचिव (गृह) एन अशोक कुमार ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय, अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया।

अधिकारियों को मणिपुर में किसी भी अनधिकृत आवाजाही को रोकने के लिए एक मज़बूत तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

परामर्श में आगे कहा गया है कि ऐसी किसी भी गतिविधि का पता चलने पर, तुरंत इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अधिकारियों को रोके गए लोगों का बायोमेट्रिक और वीडियोग्राफिक विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।

अवैध रूप से प्रवेश करते पाए गए प्रवासियों को निर्दिष्ट सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा, जहाँ उन्हें आश्रय और मानवीय सहायता प्रदान की जा सकती है। हालाँकि, सरकार ने ज़ोर देकर कहा है कि इन व्यक्तियों को स्थानीय आबादी के साथ घुलने-मिलने या उनका नागरिक बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ज्ञापन में यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी व्यक्तियों को उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निर्वासित किया जाए। प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, जिला पुलिस के सदस्यों वाली जिला-स्तरीय समितियाँ गठित की जाएँगी जो चिन्हित स्थानों पर नियमित जाँच करेंगी। ये समितियाँ समय-समय पर स्थिति की समीक्षा भी करेंगी।

उपायुक्तों को मौजूदा सीमा पास प्रणाली के अंतर्गत सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है। स्थानीय पुलिस को उन चूककर्ताओं और व्यक्तियों की पहचान करने का काम सौंपा गया है जो राज्य में अपनी अनुमत अवधि से अधिक समय तक रुके हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने इन प्रयासों में सहायता के लिए जिला-स्तरीय टास्क फोर्स के शीघ्र संचालन का आदेश दिया है।

प्रत्येक टास्क फोर्स का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करेंगे और इसमें उपायुक्त कार्यालय का एक प्रतिनिधि, आवश्यकतानुसार असम राइफल्स, बीएसएफ या सीआरपीएफ जैसे अर्धसैनिक बलों के कर्मी और पहचान सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक कर्मचारी शामिल होंगे।