मणिपुर: सरकारी कर्मचारियों को UPS और ग्रेच्युटी का तोहफा

इम्फाल: मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह की अध्यक्षता में मणिपुर मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लाभ बढ़ाया और काकचिंग जिले में एक केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी।

मणिपुर सिविल सेवा नियम, 2026 के तहत, जो 1 अप्रैल, 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव लेगा, पात्र कर्मचारियों के पास बाजार से जुड़े एनपीएस के बजाय एक सुनिश्चित पेंशन चुनने का विकल्प होगा।

सरकार के अनुसार, 25 साल की अर्हक सेवा वाले कर्मचारी एकमुश्त भुगतान के साथ पूर्ण सुनिश्चित मासिक पेंशन के पात्र होंगे, जबकि 20 साल की सेवा पूरी करने वालों को आनुपातिक लाभ मिलेगा।

स्वीकृत ढांचे के तहत, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देंगे, जबकि राज्य सरकार 18.5 प्रतिशत का योगदान देगी। कर्मचारियों के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2026 है।

कैबिनेट ने मणिपुर ग्रेच्युटी भुगतान नियम, 2026 को भी मंजूरी दे दी, जो 1 जनवरी, 2005 के बाद नियुक्त एनपीएस-कवर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी लाभ प्रदान करता है। नियम संबंधित केंद्र सरकार के प्रावधानों पर आधारित हैं और एनपीएस और नव अनुमोदित यूपीएस दोनों के तहत कर्मचारियों को कवर करेंगे।

कैबिनेट ने केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए वाबागई में लगभग चार एकड़ राज्य भूमि को शिक्षा निदेशालय को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित स्कूल काकचिंग जिले का पहला केंद्रीय विद्यालय होगा, जिसे 2016 में बनाया गया था।

ये निर्णय गुरुवार को मंत्रीपुखरी में सचिवालय में कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में विकासात्मक गतिविधियों और जन कल्याण पहलों की समीक्षा की गई।

उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए, जबकि उपमुख्यमंत्री लोसी दिखो, गृह मंत्री गोविंददास कोंथौजम और कला और संस्कृति मंत्री ख. लोकेन सिंह भी उपस्थित थे।

बैठक में मुख्य सचिव राजीव सिंह ठाकुर सहित प्रशासनिक सचिव और वरिष्ठ विभागीय अधिकारी शामिल हुए.