हथकरघा और कपड़ा निदेशालय की गड़बड़ियों की जांच करेगी मणिपुर सरकार की कमेटी

Imphal इम्फाल: मणिपुर सरकार ने एलांगबम जीटेन के अधीन हथकरघा और कपड़ा निदेशालय में कथित वित्तीय और तकनीकी अनियमितताओं की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई है। इस समिति के प्रमुख स्पेशल सेक्रेटरी (होम) ए सुभाष सिंह हैं।

जांच समिति में जॉइंट सेक्रेटरी (फाइनेंस) एसेम रंगिना चानू और जॉइंट सेक्रेटरी (TCI) ओरजुबाला हाओरोंगबम सदस्य हैं। समिति को 15 जुलाई को जारी सरकारी आदेश के दो हफ़्ते के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

आदेश के अनुसार, समिति खास तौर पर एलांगबम जीटेन के प्रशासनिक नियंत्रण में चल रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की जांच करेगी।

यह जांच पैनल 13 जुलाई को बुनकरों, कारीगरों और कई हथकरघा और हस्तशिल्प सहकारी समितियों द्वारा मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपने के बाद गठित किया गया था।

जीटेन के अधीन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में वित्तीय और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए, इन समूहों ने सरकार से सभी बड़ी खरीदों का तकनीकी, वित्तीय और सामाजिक ऑडिट कराने का आग्रह किया।

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भारत सरकार की प्रायोजित योजना के तहत 6,000 से अधिक अधूरे और घटिया दर्जे के करघे (looms) बांटे गए।

जहां एक स्वीकृत फ्रेम लूम की कीमत 30,000 रुपये (जिसमें केंद्र का हिस्सा 27,000 रुपये है) होती है, वहीं कई लाभार्थियों को कथित तौर पर केवल 16,000 रुपये मूल्य की इकाइयां मिलीं, जो अक्सर बुनाई के ज़रूरी सामान के बिना केवल ढांचे के रूप में दी गईं।

कारीगरों ने तकनीकी रूप से योग्य नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा की भी मांग की।

उन्होंने सरकार से यह जांचने का आग्रह किया कि क्या एलांगबम जीटेन सिंह को निदेशक का प्रभार सौंपना - जिनके पास भूविज्ञान और खनन में एम.एससी. की डिग्री है - भर्ती के लागू नियमों और उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

उन्होंने तर्क दिया कि एक तकनीकी विभाग का नेतृत्व आदर्श रूप से कपड़ा विकास में विशेष विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।