मणिपुर सरकार ने डीजीपी से लूटे गए हथियार बरामद करने को कहा

इम्फाल: मणिपुर सरकार ने पुलिस महानिदेशक को जातीय संघर्ष के दौरान सुरक्षा बलों के शस्त्रागारों और चुराचांदपुर बंदूक दुकान से लूटे गए हथियारों और गोला-बारूद को बरामद करने का निर्देश दिया है।

राज्य सरकार ने मणिपुर मानवाधिकार आयोग (एमएचआरसी) की सिफारिशों के बाद निर्देश जारी किया।

विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, 3 मई को भड़के जातीय दंगों के दौरान भीड़, हमलावरों और आतंकवादियों द्वारा पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों से 4,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक हथियार और लाखों विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद लूट लिए गए थे।

पुलिस महानिरीक्षक, संचालन, आई.के. मुइवा ने पिछले सप्ताह कहा था कि जो हथियार "खो" गए थे, उनमें से 1,359 आग्नेयास्त्र और 15,050 विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद बरामद किए गए थे।

गृह आयुक्त, टी. रणजीत सिंह ने डीजीपी, सभी 16 जिलों के उपायुक्तों, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों के सचिवों को एक "अत्यंत जरूरी" पत्र में अधिकार पैनल की सिफारिशों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

सबसे अधिक हिंसा प्रभावित जिले चुराचांदपुर सहित विभिन्न जिलों और राहत शिविरों का दौरा करने के बाद, एमएचआरसी ने अपने अध्यक्ष न्यायमूर्ति उत्पलेंदु बिकास साहा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में इस महीने की शुरुआत में मुख्य सचिव विनीत जोशी को एक पत्र में छह सूत्री सिफारिशें कीं।

इसने उन गांवों और कॉलोनियों में भूमि और आवासों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश की, जहां दोनों समुदायों के विस्थापित व्यक्ति रहते थे, ताकि जब वे वापस आएं, या जब सरकार उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे तो भूमि मालिक फिर से बस सकें।

आयोग की अन्य सिफारिशों में शामिल हैं, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान करना जो स्वरोजगार के लिए विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे हैं और उन्हें मनरेगा योजना में भी लगाया जा सकता है, उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना, जिसमें अध्ययन सामग्री भी शामिल है। विस्थापित बच्चे और छात्र (जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया है)।

अधिकार पैनल ने सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि डॉक्टर सप्ताह में कम से कम एक बार राहत शिविरों का दौरा करें।

मणिपुर के मूल लोगों के अलावा, एमएचआरसी पूर्वोत्तर राज्य में हिरासत केंद्र में बंद म्यांमार के लोगों के मानवाधिकारों की भी देखभाल कर रहा है, जो म्यांमार के साथ लगभग 400 किमी लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करता है।

एमएचआरसी के हस्तक्षेप पर, राज्य सरकार ने हाल ही में इम्फाल में विदेशियों के हिरासत केंद्र में अतिरिक्त डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की है।