मणिपुर: ईंधन ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल, सरकार का भरोसा ठुकराया

Imphal इंफाल: मणिपुर में पेट्रोलियम उत्पादों के ट्रांसपोर्टरों ने 31 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल (गाड़ी न चलाने का विरोध) की घोषणा की है। यह फैसला नेशनल हाईवे-37 पर कथित अवैध टैक्स वसूली के मुद्दे पर मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के साथ हुई बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद लिया गया।

इस प्रस्तावित हड़ताल से राज्य भर में पेट्रोलियम उत्पादों और LPG की ढुलाई बाधित होने की आशंका है, जिससे मालोम में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के ऑयल डिपो, सेकमाई में LPG बॉटलिंग प्लांट और पूरे मणिपुर में पेट्रोल पंपों के कामकाज पर असर पड़ेगा।

यह घोषणा 29 जुलाई को मंत्रीपुखरी स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई एक फॉलो-अप बैठक के बाद की गई। बैठक में मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और ट्रांसपोर्टर संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, ऑल मणिपुर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (AMPPTA) के अध्यक्ष ए. टम्फयाई ने कहा कि सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया था कि वह हाईवे पर अवैध टैक्स वसूली को रोकने के लिए एक नया कानून बनाएगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि बातचीत में उनकी तत्काल चिंताओं का समाधान न होने के कारण ट्रांसपोर्टरों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया।

टम्फयाई के अनुसार, सरकार ने ट्रांसपोर्टरों से प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने की अपील की थी, लेकिन संघों ने सर्वसम्मति से काम बंद करने का आंदोलन जारी रखने का फैसला किया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने मंत्रीपुखरी स्थित नए सिविल सचिवालय में NH-37 पर चलने वाले ट्रांसपोर्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, ताकि हाईवे पर मालवाहक वाहनों की सुरक्षित आवाजाही पर चर्चा की जा सके।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, खेमचंद सिंह ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों ने इंफाल-जिरीबाम मार्ग पर खराब सड़क स्थितियों और बार-बार होने वाले भूस्खलन के कारण आ रही लगातार चुनौतियों का जिक्र किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रतिनिधिमंडल ने खराब सड़क स्थितियों और बार-बार होने वाले भूस्खलन से जुड़ी चुनौतियों को उजागर किया। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार सुरक्षा बेहतर करने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और NH-37 पर यात्रियों व ट्रांसपोर्टरों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और आवश्यक कदम उठाएगी।"

बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, परिवहन आयुक्त, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (CAF&PD) निदेशक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी और मणिपुर पुलिस व CRPF के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इन चर्चाओं में ऑल मणिपुर भारत पेट्रोलियम डीलर्स-कम-ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, ऑल मणिपुर बल्क LPG ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, HPCL डीलर्स एसोसिएशन (मणिपुर), NAYARA डीलर्स एसोसिएशन (मणिपुर) और पेट्रोलियम उत्पादों व LPG ट्रांसपोर्टरों के ड्राइवर संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।