Manipur ने अवैध प्रवासियों की पहचान और उनके निर्वासन के लिए विशेष कार्यबल गठित किया

Imphal इम्फाल: मणिपुर सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत सभी जिलों में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया गया है ताकि बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान की जा सके, उन्हें हिरासत में लिया जा सके और निर्वासित किया जा सके।

यह कदम गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा शुरू किए गए एक राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या (म्यांमार) नागरिकों का पता लगाना और उन्हें निर्वासित करना है।

एमएचए ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस उद्देश्य के लिए पुलिस अधिकारियों की निगरानी में समर्पित कार्य बल बनाने के निर्देश जारी किए हैं।

एमएचए के निर्देशों का पालन करते हुए, मणिपुर ने पहले ही चुनिंदा स्थानों पर हिरासत शिविर स्थापित कर दिए हैं। निर्वासन प्रक्रिया के दौरान इन सुविधाओं का उपयोग अवैध प्रवासियों को रखने के लिए किया जाएगा।

मणिपुर पुलिस ने शुक्रवार को अपने दैनिक बुलेटिन में कहा कि अवैध आव्रजन के मुद्दे - विशेष रूप से बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी नागरिकों से जुड़े - को राज्य सरकार अत्यंत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि उनकी उपस्थिति को लेकर चिंता बढ़ रही है।

पुलिस मुख्यालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने, उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें निर्वासित करने की प्रक्रिया का विवरण देने वाले संशोधित दिशानिर्देश सभी जिला-स्तरीय पुलिस इकाइयों को भेजे गए हैं।

इनमें अवैध प्रवासियों की पहचान और उनसे निपटने में एक समान और समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शामिल है।

प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए, प्रत्येक जिले में एसटीएफ को सक्रिय किया गया है। इन टीमों को बिना वैध दस्तावेजों के राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का पता लगाने, उनकी पुष्टि करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम सौंपा गया है।

बुलेटिन में आगे कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी राज्य भर में चलाए जा रहे अभियानों की प्रगति और दक्षता का आकलन करने के लिए नियमित समीक्षा भी कर रहे हैं।