मणिपुर: पहले BJP फिर सहयोगी NPP ने शुरू किया प्रचार, चुनाव मोड में NDA

इंफाल। मणिपुर की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसकी सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) ने अगले साल की शुरुआत में राज्य में होने वाले चुनावों से पहले अपने चुनाव अभियान शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में 40 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2017 में उसे 21 सीटें मिली थीं।

भाजपा की मणिपुर इकाई की प्रमुख ए शारदा देवी ने कहा कि बाढ़ और कोविड -19 महामारी के बावजूद, उनकी सरकार ने समुदायों के बीच विश्वास और समझ बनाने के अलावा कई विकास गतिविधियां कीं। उन्होंने कहा, "… हमने बिना देर किए लोगों के मुद्दों को सुलझाने में सरकार की गंभीरता देखी है। नतीजतन, राज्य में कोई बंद और नाकेबंदी नहीं हुई है।"

मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने शनिवार को जनता से राज्य के प्रमुख मुद्दों को सुलझाने के लिए एक स्थिर सरकार के लिए भाजपा का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने मणिपुर में इनर लाइन परमिट (ILP) की शुरुआत का जिक्र करते हुए कहा, "… भारत में भाजपा को छोड़कर कोई भी राजनीतिक दल मणिपुर को नहीं बचा सकता है।"

मणिपुर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के बाद आईएलपी की शुरुआत करने वाला पूर्वोत्तर का चौथा राज्य बन गया। ILP शासन के तहत आने वाले राज्यों में, देश के अन्य स्थानों के लोगों को उनसे मिलने के लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है।

NPP नेता और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड के संगमा ने एक युवा सम्मेलन में भाग लेकर पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। NPP नेता और उपमुख्यमंत्री वाई जॉयकुमार ने शनिवार को कहा कि NPP 2022 के चुनावों में न्यूनतम 20 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसलिए, हमारे पास अगली सरकार बनाने के लिए चुनाव के बाद कांग्रेस या भाजपा के साथ जाने के लिए दोनों विकल्प हैं। नगा पीपुल्स फ्रंट (NPF), जिसमें चार विधायक हैं और सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, चुनाव में एक दर्जन से अधिक उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की योजना बना रहा है।

विपक्षी कांग्रेस के राज्य प्रमुख एन लोकेन ने मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को "विज्ञापन" सरकार के अलावा कुछ नहीं कहा है। 2017 के चुनावों में, कांग्रेस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन बीजेपी ने एनपीपी, एनपीएफ और लोक जनशक्ति पार्टी जैसे दलों के समर्थन से सरकार बनाई। तब से कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 17 रह गई है जबकि भाजपा के 25 विधायक हो गए हैं।