Manipur ‘फर्जी मुठभेड़’ : सुप्रीम कोर्ट ने 10 कुकी-जो मौतों पर एनआईए जांच की स्थिति मांगी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) से मणिपुर के जिरीबाम जिले में 11 नवंबर, 2024 को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) कैंप में सुरक्षाकर्मियों द्वारा दस लोगों की हत्या की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और अतुल एस. चंद्रकर की बेंच ने NIA और मणिपुर सरकार को नोटिस जारी कर उन्हें चल रही जांच का नतीजा बताने का निर्देश दिया।

बेंच ने आदेश दिया, "नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा चल रही जांच का नतीजा जानने के सीमित मकसद के लिए नोटिस जारी करें, जिसका जवाब 12.01.2026 को देना होगा।"

यह निर्देश पीड़ितों के दुखी परिवार के सदस्यों की ओर से पेश हुए वकील विश्वजीत सिंह की दलीलों के बाद दिए गए।

घटना के बारे में अलग-अलग बातें

परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पीड़ित बेगुनाह थे और किसी भी चरमपंथी गतिविधि में शामिल नहीं थे, उनका दावा था कि उन्हें सुरक्षाकर्मियों द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था।

कुकी-ज़ो समुदाय के पांच सदस्यों की अर्जी के मुताबिक, कुकी-ज़ो समुदाय के हमार कबीले के 10 लोग चुराचांदपुर के “रिलीफ वॉलंटियर” थे, जो पास के गांवों की सुरक्षा के बारे में बातचीत के लिए बोरोबेक्रा पुलिस स्टेशन में CRPF की जगह पर गए थे।

अर्जी में दावा किया गया कि जब वे जा रहे थे, तो मणिपुर पुलिस के एक कमांडो ने गोली चलाई, जिसके बाद CRPF के एक जवान ने LMG से फायरिंग की, जिससे पीड़ितों की मौत हो गई।

इसके उलट, मणिपुर सरकार ने पहले कहा था कि 10 लोग संदिग्ध कुकी-ज़ो मिलिटेंट थे, जिन्हें 11 नवंबर, 2024 को दोपहर करीब 3 बजे बोरोबेक्रा पुलिस स्टेशन और पास के जकुराधोर CRPF पोस्ट पर हमले के दौरान सुरक्षा बलों ने मार डाला था।

बताया गया है कि गोलीबारी में CRPF के एक कांस्टेबल, संजीव कुमार को गोली लगी थी।

SC ने SIT की अर्जी खारिज की

बेंच ने एक साल से ज़्यादा पुरानी घटना के लिए कोर्ट की निगरानी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने की पिटीशनर्स की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जांच पहले से ही NIA कर रही है, जो "सबसे अच्छी एजेंसियों में से एक है।"

हालांकि, कोर्ट ने माना कि पिटीशनर्स इम्फाल में मणिपुर हाई कोर्ट नहीं जा पा रहे थे क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी और मैजोरिटी कम्युनिटी के बीच झगड़ा था, और उन्होंने "जान और प्रॉपर्टी को लगातार खतरा" होने का हवाला दिया।

SC के पहले के मॉनिटरिंग उपाय

सुप्रीम कोर्ट ने पहले 7 अगस्त, 2023 को तीन पूर्व महिला जजों की एक कमेटी बनाई थी, जो राज्य में हुई जातीय हिंसा से जुड़े मामलों में CBI और 42 राज्य-गठित SIT की जांच की मॉनिटरिंग करेगी।

इसमें 11 मुख्य FIR शामिल थीं, जैसे दो महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाना। कोर्ट ने ये उपाय अपनाए थे, जिसमें मणिपुर के लोगों में "भरोसा वापस लाने" के लिए CBI टीम में अलग-अलग राज्यों के अधिकारियों को शामिल करना शामिल था।