मणिपुर

Manipur: खाने की कमी के आरोपों के बाद EMRS लोकटक की जांच होगी, प्रिंसिपल को हटाया

Tara Tandi
4 Aug 2026 1:02 PM IST
Manipur: खाने की कमी के आरोपों के बाद EMRS लोकटक की जांच होगी, प्रिंसिपल को हटाया
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Imphal इंफाल: मणिपुर के ज़ेइखुलांग लोकतक प्रोजेक्ट में स्थित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) के प्रिंसिपल को उनके पद से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई स्कूल में खाने की कमी और रहने की खराब स्थितियों के आरोपों के बाद की गई है, जिससे काफी चिंता पैदा हो गई थी
यह कार्रवाई 3 अगस्त को तब की गई जब ऐसी खबरें आईं कि छात्रों को खाने और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था, और कुछ छात्र तो कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पा रहे थे। इन आरोपों के बाद राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से तुरंत दखल देने की
मांग की
गई।
खबरों के मुताबिक, स्कूल के हालात इतने खराब हो गए थे कि कई छात्र भूखे रह गए थे, जबकि कुछ छात्र पर्याप्त खाना न मिलने के कारण रोते हुए देखे गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कमज़ोरी की शिकायत के बाद छात्रों का इलाज होते हुए भी दिखाया गया, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई।
यह स्कूल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) योजना के तहत चलता है, जिसका मकसद आदिवासी छात्रों को मुफ़्त और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा, रहने की सुविधा और दूसरी सुविधाएं देना है।
आरोपों के जवाब में, ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स डिपार्टमेंट के तहत आने वाली मणिपुर सोसाइटी फॉर ट्राइबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (MSTEI) ने EMRS लोकतक के प्रिंसिपल को तुरंत प्रभाव से उनकी ज़िम्मेदारियों से मुक्त करने का आदेश जारी किया।
सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रिंसिपल का तबादला कर दिया गया है और उन्हें अगले आदेश तक MSTEI के सदस्य सचिव के कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह नया आदेश इस मामले से जुड़े सभी पुराने आदेशों की जगह लेगा।
स्कूल में खाने और ज़रूरी सुविधाओं की कमी की खबरों पर बढ़ती आलोचना के बाद यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। संबंधित लोगों और संगठनों ने ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स डिपार्टमेंट से इन आरोपों की पूरी जांच करने और किसी भी कमी के लिए ज़िम्मेदारी तय करने की मांग की है।
उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि छात्रों को पर्याप्त खाना, स्वास्थ्य सेवा, रहने की जगह और दूसरी बुनियादी सुविधाएं मिलें, साथ ही उनकी सेहत, भलाई और सुरक्षा के लिए तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।
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