हथियार समर्पण के कारण मणिपुर चुनाव की तैयारियों में देरी

मणिपुर: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मणिपुर में तनाव बरकरार है। राज्य में प्रशासन मतदान से पहले 12,000 हथियारों के सरेंडर का इंतजार कर रहा है। एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, 24,000 लाइसेंसी हथियारों में से, जो मुख्य रूप से पुराने हैं, केवल 50% ही सरेंडर किए गए हैं। चुनाव के दौरान, सभी बंदूक लाइसेंस धारक शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अपने हथियार सरेंडर करने के लिए बाध्य हैं।

हालाँकि, ये 12,000 हथियार कोई महत्वपूर्ण चिंता का विषय नहीं हैं, क्योंकि बड़ी चिंता कुकी और मेइतेई के बीच संघर्ष के दौरान चुराए गए हथियारों को लेकर है। एक अधिकारी ने न्यूज18 को बताया कि ये लाइसेंसी हथियार ज्यादा अत्याधुनिक नहीं हैं और काफी पुराने भी हैं. दूसरी ओर, चोरी किए गए हथियार अत्यधिक परिष्कृत होते हैं, जिनमें नवीनतम एके श्रृंखला के हथियार भी शामिल हैं, जो गायब हैं। पिछले साल से हथियारों के अलावा भारी मात्रा में गोला-बारूद भी गायब है.

महत्वपूर्ण बात यह है कि मणिपुर, जिसने केवल चुनाव उद्देश्यों के लिए 200 से अधिक कंपनियों की तैनाती देखी है, किसी भी राजनीतिक दल के स्टार नेताओं द्वारा कोई अभियान नहीं देखा जा सकता है। जहां विपक्षी दलों ने मणिपुर की स्थिति को लेकर सरकार के लिए संसद चलाना कठिन बना दिया था, वहीं सच तो यह है कि किसी भी बड़े नेता ने मणिपुर में किसी भी अभियान की योजना नहीं बनाई है। सूत्रों के मुताबिक, अभी तक किसी भी नेता ने मणिपुर में कोई प्रचार रैली की योजना नहीं बनाई है. किसी भी नेता ने संबंधित अधिकारियों को अभियान के बारे में सूचित नहीं किया है, जिसकी स्थिति को देखते हुए योजना बनाना कठिन होगा।

इस बीच, विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। कहा जा रहा है कि मणिपुर में विस्थापित मतदाताओं को वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए राहत शिविरों के बाहर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। मणिपुर में 19 और 26 अप्रैल को दो चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। राज्य में मतदाताओं की संख्या के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ दिया है।

पहाड़ी राज्य में पिछले साल 3 मई से बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और कुकी के बीच छिटपुट, कभी-कभी तीव्र, जातीय झड़पें देखी गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। जबकि मैतेई लोग इंफाल शहर में केंद्रित हो गए हैं, कुकी लोग पहाड़ियों में चले गए हैं। राज्य में परंपरागत रूप से उच्च मतदान हुआ है, 2019 के आम चुनावों में 82 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया। हालाँकि, इस बार के चुनावों पर जातीय हिंसा का साया है, कई नागरिक समाज समूह और प्रभावित लोग मौजूदा परिस्थितियों में इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं। कई हलकों से मतदान के बहिष्कार की मांग भी आ रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने असम ट्रिब्यून के साथ एक साक्षात्कार में कहा है कि स्थिति से संवेदनशील तरीके से निपटना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, ''मैं पहले ही संसद में इस बारे में बोल चुका हूं। हमने संघर्ष को सुलझाने के लिए अपने सर्वोत्तम संसाधन और प्रशासनिक मशीनरी समर्पित कर दी है। भारत सरकार के समय पर हस्तक्षेप और राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण, राज्य की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, ”उन्होंने अखबार को बताया। उन्होंने कहा कि जब संघर्ष चरम पर था तब गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में रहे और संघर्ष को सुलझाने में मदद के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ 15 से अधिक बैठकें कीं।