Manipur : कृषि विश्वविद्यालय की 'अनियमितताओं' पर पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग

Manipur मणिपुर : मणिपुर के डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस (डीईएसएएम) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इंफाल के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) में कथित अनियमितताओं को उजागर किया गया है।प्रेस विज्ञप्ति में, डीईएसएएम के अध्यक्ष मेयेंगबाम सोमोरजीत मीतेई ने विश्वविद्यालय के कामकाज को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया।यह ज्ञापन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहले दिए गए ज्ञापन के बाद आया है, जिस पर कथित तौर पर ध्यान नहीं दिया गया है।छात्र निकाय ने विश्वविद्यालय में अनुचित प्रभाव पर चिंता व्यक्त की, जिसमें मौजूदा नियमों का उल्लंघन करते हुए सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों को फिर से नियुक्त करना शामिल है।ज्ञापन में विशेष रूप से प्रोफेसर इंदिरा सारंगथेम के मामले का उल्लेख किया गया है, जिन्हें मृदा विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के बावजूद उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "...इस आदेश ने प्रो. सारंगथेम को 1 अगस्त, 2024 से या कार्यभार ग्रहण करने पर, आरंभ में छह महीने की अवधि के लिए या अगली सूचना तक, कृषि महाविद्यालय, सीएयू, इंफाल में मृदा विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में पुनः नियुक्त किया है। यह निर्णय कथित तौर पर एक चयन समिति की सिफारिश पर आधारित था और 23 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी 60वीं बैठक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, आदेश ने बेवजह प्रो. सारंगथेम को अगली सूचना तक प्रभारी डीन और प्रभारी, निर्देश निदेशक, सीएयू, इंफाल की अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं। और, चयन समिति की भूमिका और वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता अजीब है।" डीईएसएएम ने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाइयों से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और उसके कर्मचारियों का मनोबल कम होता है, साथ ही संस्थान के नियमों का भी उल्लंघन होता है। छात्र संगठन ने प्रधानमंत्री से मामले की जांच करने और विश्वविद्यालय की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया।