Manipur: इंफाल में कर्फ्यू फिर से लागू किया जायेगा
Manipur मणिपुर: सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत रविवार 1 सितंबर से इम्फाल के अधिकार क्षेत्र में फिर से कर्फ्यू लगा दिया है। शनिवार को इम्फाल पश्चिम जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शमीम अहमद शाह द्वारा जारी नवीनतम आदेशों में बताया गया कि रविवार को इम्फाल पश्चिम जिले के सभी क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक आम जनता के अपने घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण यह कदम उठाया गया है और आम जनता को दवाइयों और खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं की खरीद की सुविधा प्रदान करने के लिए आवाजाही के प्रतिबंध में ढील देने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि छूट में सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त किए बिना कोई भी सभा/धरना-प्रदर्शन/रैली आदि शामिल नहीं होगी।
हालांकि,
स्वास्थ्य, बिजली, पीएचईडी, पेट्रोल पंप, स्कूल/कॉलेज, नगर पालिका, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यायालयों के कामकाज जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों की आवाजाही और हवाई अड्डे के लिए उड़ान यात्रियों की आवाजाही और वैध हवाई अड्डा प्रवेश परमिट (एईपी) कार्ड वाले ठेकेदार/कर्मचारियों को छूट की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद कर्फ्यू लगाने से छूट दी जाएगी। इसमें उल्लेख किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय ने 31 अगस्त, 2024 के क्रिल. विविध मामला संख्या 4/2024 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत किसी भी व्यक्ति की अपने-अपने आवास से बाहर आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1 सितंबर से अगले आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे। रविवार को सुबह 7 बजे से कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन कानून और व्यवस्था पर ताजा जानकारी मिलने के बाद इसमें ढील दी गई और नया आदेश जारी होने तक यह प्रतिदिन रात 10 बजे से अगली सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वे नए अधिनियम के तहत लगाए गए कर्फ्यू के दौरान घर के अंदर ही रहें और बाहर न निकलें। कर्फ्यू में ढील के आदेश से पहले, इंफाल पश्चिम जिले के जिला मजिस्ट्रेट, टी. किरणकुमार ने शनिवार को एक और आदेश जारी किया था, जिसमें रविवार सुबह 7 बजे से अगले आदेश तक इंफाल पश्चिम राजस्व जिले के भीतर स्थित पूरे क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के अपने-अपने घरों से बाहर निकलने और किसी भी अन्य कार्य/गतिविधि पर रोक लगा दी गई थी, जिससे मौजूदा कानून और व्यवस्था में खलल पड़ सकता हो।
