Manipur : फसल मुआवजे और संशोधित न्यूनतम मजदूरी को मंजूरी दी

IMPHAL इंफाल: मणिपुर राज्य मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मौजूदा "कानून व्यवस्था संकट" से प्रभावित 2,072 किसानों के लिए 13.30 करोड़ रुपये के प्रतिपूरक फसल पैकेज को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सचिवालय के दरबार हॉल में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान चरण-2 पैकेज को मंजूरी दी गई। यह बैठक बुधवार शाम को हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने की। बैठक के बाद सूचना मंत्री डॉ. सपम रंजन ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिपूरक पैकेज किसानों की सहायता के लिए बनाया गया है। मणिपुर में संकट के कारण उनके खेत बर्बाद हो गए हैं। डॉ. रंजन ने बताया कि पिछले साल पहले चरण में सरकार ने प्रभावित किसानों की सहायता के लिए 18.91 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि लगातार खतरों के कारण महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र खाली पड़े हैं। ये खतरे कुकी उग्रवादियों से हैं।

किसान संगठनों द्वारा 9719 हेक्टेयर से अधिक भूमि बर्बाद होने का अनुमान है। केंद्र के राहत पैकेज में केवल 5,127 हेक्टेयर भूमि शामिल है। फसल क्षतिपूर्ति के अलावा, मंत्रिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी पर राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुशंसित अकुशल, कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने पर भी सहमति व्यक्त की है। नई न्यूनतम मजदूरी अकुशल श्रमिकों के लिए 400 रुपये प्रतिदिन (225 रुपये से ऊपर), अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए 440 रुपये प्रतिदिन (248 रुपये से ऊपर) और कुशल श्रमिकों के लिए 480 रुपये प्रतिदिन (273 रुपये से ऊपर) है। प्रबंधकीय और घरेलू भूमिकाओं के लिए मजदूरी में भी पर्याप्त वृद्धि देखी गई है।

मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र के दौरान 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज पेश करने को भी मंजूरी दी। यह सत्र 31 जुलाई से शुरू होगा। अन्य स्वीकृत प्रस्तावों में एजी रिपोर्ट, मणिपुर आकस्मिकता निधि विधेयक, अतिरिक्त अनुदान 2018-19 की मांग और मणिपुर माल और सेवा कर (7वां संशोधन) विधेयक शामिल हैं। आगे की मंजूरी में चार सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) विशेषज्ञों की भर्ती शामिल है। यह कोषागार एवं लेखा निदेशालय के माध्यम से होगा। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मणिपुर की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। यह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मणिपुर विधेयक 2024 के माध्यम से होगा।

इसके अतिरिक्त, मणिपुर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों (सहायता और सुविधाएं) नियम, 2020 में संशोधन और मणिपुर वक्फ (सामान्य) (संशोधन) नियम 2024 के निर्माण को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने सहमति व्यक्त की। उन्होंने सात लेखाकार पदों को बढ़ाने का फैसला किया। ये पद ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग में वरिष्ठ लेखाकार के पद पर स्थानांतरित होंगे।