मणिपुर संकट: कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना

इंफाल: मणिपुर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य में BJP की सरकारों पर लंबे समय से चल रहे सुरक्षा संकट को संभालने में संस्थागत विफलता का आरोप लगाया है और कहा है कि अगर नियमों का उल्लंघन साबित होता है, तो 'सस्पेंशन ऑफ़ ऑपरेशन्स' (SoO) समझौते को तुरंत खत्म कर दिया जाना चाहिए।

17 सितंबर को पार्टी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री और मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष ओकराम इबोबी सिंह ने कहा कि मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है।

सिंह ने कहा कि राज्य के नेतृत्व की विफलता और उसके बाद केंद्र के दखल (जिसमें फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक राष्ट्रपति शासन भी शामिल है) के बावजूद, हिंसा को रोकने के लिए वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जानी चाहिए थी।

उनके ये बयान तमेंगलोंग और नोनी ज़िलों में हाल की घटनाओं में छह लोगों की मौत के बाद आए हैं।

इस बीच, मणिपुर कांग्रेस के लोकसभा सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की उस लंबी चुप्पी पर असंतोष जताया, जो उन्होंने 11 अगस्त को संसद में नियम 377 के तहत उठाए गए सवालों पर साधी थी।

अकोइजम के सवालों में हाईवे पर कथित उगाही, कुकी सशस्त्र समूहों द्वारा ज़मीनी नियमों का पालन और SoO समूहों तथा हालिया हत्याओं के बीच कथित संबंधों पर स्पष्टता की मांग की गई थी।

सांसद ने नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न (NRC) को लागू करने की मणिपुर की तैयारियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग बिना अध्यक्ष और पर्याप्त विशेषज्ञता के काफी हद तक निष्क्रिय पड़ा है।

अकोइजम ने स्थिति पर नई दिल्ली द्वारा पर्याप्त ध्यान न दिए जाने की आलोचना की और कहा कि नागरिकों की लगातार हो रही मौतों को राष्ट्रीय प्राथमिकता के बजाय एक स्थानीय मुद्दा माना जा रहा है।