Manipur: सीएम बंगले पर हुए दंगे के मामले में 17 सीआरपीएफ कर्मियों को अदालत का समन

Imphal इम्फाल: इम्फाल पश्चिम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोरोखैबम सदानंद की अदालत ने 81 बटालियन सीआरपीएफ और 121 बटालियन सीआरपीएफ के 17 कर्मियों को संबंधित कागजात प्रस्तुत करने और प्रतिबद्ध कार्यवाही के लिए 25 नवंबर, 2025 को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया।

अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और मणिपुर के मुख्यमंत्री के बंगले में 14 व्यक्तियों की हत्या के संबंध में 17 सीआरपीएफ कर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत अपराध का संज्ञान लिया। यह घटना तब हुई जब 18 जून, 2001 को भारत सरकार और एनएससीएन (आईएम) के बीच क्षेत्रीय सीमाओं के बिना युद्धविराम के विस्तार के खिलाफ इम्फाल में एक हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हजारों लोगों ने कथित तौर पर बंगले पर धावा बोल दिया।

अदालत का यह निर्देश क्लोजर रिपोर्ट और पीड़ित परिवारों द्वारा अपने वकील के माध्यम से अदालत में दायर एक विरोध याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया गया।

सीबीआई ने 16 जनवरी, 2018 को भारत संघ के विरुद्ध एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एक्ज़ीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज़ एसोसिएशन (ईईवीएफएएम) द्वारा दायर एक रिट याचिका के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के बाद, मामले की जाँच के लिए 5 दिसंबर, 2018 को एक मामला दर्ज किया था।

समापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, 1 अक्टूबर, 2020 को न्यायालय में एक आपराधिक विविध मामला दर्ज किया गया, जबकि मामले के पीड़ित परिवारों द्वारा 27 नवंबर को न्यायालय के समक्ष विरोध याचिका दायर की गई।

अपनी समापन रिपोर्ट में, सीबीआई ने कहा कि उसने 18 जून, 2001 को 14 व्यक्तियों की मौत के संबंध में दर्ज दो प्राथमिकियों की जाँच शुरू की है।

अदालत ने कार्यवाही के दौरान यह टिप्पणी की कि यद्यपि यह दावा किया गया था कि जानबूझकर की गई गोलीबारी आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी, लेकिन शवों की बरामदगी और भागते समय मुख्यमंत्री बंगले के बाहर गोली लगने से घायल हुए लोगों की गवाही से यह दावा स्पष्ट रूप से विरोधाभासी प्रतीत होता है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि सुरक्षाकर्मी सीआरपीसी की धारा 132 के तहत सुरक्षा नहीं ले सकते क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि उन्होंने अपनी वैध शक्तियों का अतिक्रमण किया और अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप 11 लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए।

इसके बाद न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और 81 बटालियन सीआरपीएफ और 121 बटालियन सीआरपीएफ के 17 सीआरपीएफ कर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/34 के तहत अपराध का संज्ञान लिया।

न्यायालय के आदेश में आगे कहा गया है कि वर्तमान चरण में क्लोजर रिपोर्ट देना जल्दबाजी होगी और यदि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री का परीक्षण नहीं किया गया, तो यह न्याय को प्रभावित करेगा।