Manipur : कोर्ट कर्मचारियों को दी गई ‘न्याय श्रुति’ की विशेष ट्रेनिंग

Imphal इंफाल: मणिपुर ज्यूडिशियल एकेडमी ने 8 अगस्त को "न्याय श्रुति" पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। यह भारत सरकार द्वारा विकसित और BNSS, 2023 की धारा 530 के तहत समर्थित एक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है।

मणिपुर हाई कोर्ट के ऑडिटोरियम में आयोजित इस प्रोग्राम का उद्घाटन जस्टिस गोलमेई गैफुलशिल्लू काबूई ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य ज्यूडिशियल अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्चुअल कोर्ट टूल्स के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देना था।

इस प्रोग्राम का मकसद मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ज्यूडिशियल अधिकारियों और कर्मचारियों को न्यायिक कार्यवाही में 'न्याय श्रुति' सिस्टम की विशेषताओं, संचालन और व्यावहारिक उपयोग से परिचित कराना था।

ट्रेनिंग में कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ध्यान दिया गया। प्रतिभागियों को सिस्टम के कामकाज, न्याय प्रशासन में इसकी प्रासंगिकता और न्यायिक प्रक्रियाओं में बेहतर दक्षता, सटीकता और पहुंच में इसके योगदान के बारे में जानकारी दी गई।

रिसोर्स पर्सन्स ने 'न्याय श्रुति' के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रेजेंटेशन और डेमो दिए। इस सेशन में प्रतिभागियों को सिस्टम के कार्यान्वयन और उपयोग से संबंधित व्यावहारिक मुद्दों पर चर्चा करने, सवाल पूछने और स्पष्टीकरण मांगने का मौका भी मिला।

यह प्रोग्राम मणिपुर ज्यूडिशियल एकेडमी के उन लगातार प्रयासों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ज्यूडिशियल अधिकारियों और कर्मचारियों में तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देना और न्याय वितरण प्रणाली में डिजिटल टूल्स के प्रभावी उपयोग को मजबूत करना है।

ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन प्रतिभागियों और रिसोर्स पर्सन्स को इसके सफल आयोजन में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद देने के साथ हुआ।