Manipur: कांग्रेस ने राज्यपाल से हिंसा प्रभावित विस्थापित लोगों का शीघ्र पुनर्वास करने का आग्रह किया

Imphal.इम्फाल: मणिपुर में विपक्षी कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से हिंसा प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए कदम उठाने का आग्रह किया, जो मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद दो साल से अधिक समय से विभिन्न जिलों के राहत शिविरों में रह रहे हैं। राज्य कांग्रेस प्रमुख कैशम मेघचंद्र सिंह के नेतृत्व में चार सदस्यीय कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन का दौरा किया और राज्यपाल सचिवालय को एक ज्ञापन सौंपकर विस्थापित लोगों के उनके मूल जिलों में पुनर्वास की मांग की। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा, "जब कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राजभवन गया था, तब राज्यपाल भल्ला इम्फाल में नहीं थे। केंद्र और राज्य सरकार, दोनों के पास राज्य में जातीय संकट से निपटने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है।" बुधवार को बिष्णुपुर जिले के अपने दौरे का जिक्र करते हुए, सिंह ने कहा कि उन्होंने जिले में दो जगहों का दौरा किया जहाँ विस्थापित लोगों के रहने के लिए पूर्वनिर्मित घरों का निर्माण किया गया था।

कांग्रेस नेता ने अपने ज्ञापन में दावा किया, "मैंने पाया है कि प्रीफैब्रिकेटेड घरों का निर्माण बिना किसी निविदा के किया गया था, और इससे सैकड़ों करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन की लूट की संभावना का स्पष्ट संकेत मिलता है।" सिंह, जो विधायक भी हैं, ने पहले कहा था कि कांग्रेस विस्थापित लोगों के लिए तथाकथित तीन-चरणीय पुनर्वास योजना को अस्वीकार करती है, क्योंकि यह विस्थापित लोगों को उनके उचित घरों में वापस लाने के लिए कोई स्पष्ट और ठोस रोडमैप प्रस्तुत करने में विफल रही है। उन्होंने कहा, "एकता और स्थायी पुनर्वास को बढ़ावा देने के बजाय, यह योजना मौजूदा विभाजन को और गहरा करने और विस्थापन को लम्बा खींचने का जोखिम उठाती है।" राज्य सरकार ने 3 मई, 2023 को राज्य में भड़की जातीय हिंसा के बाद विस्थापित हुए 57,000 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को आश्रय प्रदान करने के लिए इंफाल घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में 300 से अधिक राहत शिविर स्थापित किए हैं। इस बीच, मुख्य सचिव प्रशांत कुमार सिंह ने पिछले सप्ताह कहा था कि स्थिति में सुधार के साथ, मणिपुर सरकार ने विस्थापित लोगों का पुनर्वास शुरू कर दिया है।

मुख्य सचिव ने कहा था कि विस्थापित लोगों का पुनर्वास तीन चरणों - जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर - में किया जाएगा और इस प्रक्रिया को इस साल दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। "ज़्यादातर विस्थापित लोगों को उनके मूल गाँवों में बसाया जाएगा। दिसंबर 2025 के बाद भी, 9,000-10,000 विस्थापित लोग अपने मूल गाँवों में वापस नहीं लौट पाएँगे, खासकर वे लोग जो तेंगनौपाल, चुराचांदपुर और कांगपोकपी ज़िलों सहित कुछ क्षेत्रों से विस्थापित हुए हैं। इन 9,000-10,000 लोगों को पूर्वनिर्मित घरों में आवास प्रदान किया जाएगा। विभिन्न ज़िलों में बड़ी संख्या में पूर्वनिर्मित घर पहले ही बनाए जा चुके हैं, और इस उद्देश्य के लिए 1,000 अतिरिक्त ऐसे घरों का निर्माण किया जा रहा है," मुख्य सचिव सिंह ने मीडिया को बताया था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) सहित विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ कई बैठकों के बाद पुनर्वास प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्य सचिव ने बताया कि तीन चरणों की पुनर्वास प्रक्रिया में से पहला चरण शुरू हो चुका है और इसके इसी महीने (जुलाई) तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि पुनर्वास का दूसरा चरण अक्टूबर में और तीसरा व अंतिम चरण दिसंबर तक पूरा होगा। मुख्य सचिव के अनुसार, विस्थापित लोगों की संख्या लगभग 62,000 से घटकर 57,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के घर नष्ट हो गए हैं, उन्हें प्रति परिवार 3.03 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और जिन परिवारों के घर क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं, लेकिन दो साल तक खाली रहने के बाद आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। मुख्य सचिव सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में मुक्त आवागमन बहाल करने के लिए कई पहल की हैं।