Manipur कांग्रेस ने एनपीपी के 4 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग

Manipur मणिपुर : मणिपुर में विपक्षी कांग्रेस ने सोमवार को मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के चार विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिका दायर की।याचिकाओं में एनपीपी के चार विधायकों - मायांगलम्बम रामेश्वर सिंह (काकचिंग विधानसभा क्षेत्र), थोंगम शांति सिंह (मोइरांग विधानसभा क्षेत्र), इरेंगबाम नलिनी देवी (ओइनम विधानसभा क्षेत्र) और जंगहेमलुंग पनमेई (तामेंगलोंग विधानसभा क्षेत्र) को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की गई है, जिसे दलबदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। एमपीसीसी के उपाध्यक्ष हरेश्वर गोस्वामी के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिवक्ता एन बुपेंडा सहित अन्य लोगों की एक टीम ने एनपीपी के चार विधायकों के खिलाफ अयोग्य ठहराने की चार याचिकाएँ दायर कीं।याचिकाएँ दायर करने के बाद मीडिया से बात करते हुए अधिवक्ता एन बुपेंडा मीतेई ने आरोप लगाया कि भले ही एनपीपी ने राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से आधिकारिक तौर पर समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन चार विधायक व्यक्तिगत रूप से सरकार को समर्थन दे रहे हैं।

गौरतलब है कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा की एनपीपी, जो एनडीए की सहयोगी है, ने पिछले साल नवंबर में मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे समर्थन वापसी पत्र में, एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संगमा ने मई 2023 से चल रहे हिंसक जातीय संघर्ष के मद्देनजर मणिपुर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर पार्टी की गहरी चिंता व्यक्त की। 60 सदस्यीय विधानसभा में एनपीपी के सात विधायक हैं। भूपेनदा ने दावा किया कि इस तथ्य के बावजूद कि एनपीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, चार विधायक व्यक्तिगत रूप से सरकार का समर्थन कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्पीकर का न्यायाधिकरण तीन महीने के भीतर मामलों का निपटारा कर देगा। उन्होंने आगे उम्मीद जताई कि चारों विधायकों को राज्य विधानसभा के सदस्य होने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है।" इस बीच, स्पीकर के न्यायाधिकरण ने भाजपा में शामिल हुए जेडी-यू के पांच विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामलों की सुनवाई जारी रखी।