मणिपुर: नेशनल हाईवे पर फिर लौटेंगे कमांडो, वसूली पर लगेगी लगाम

Manipur मणिपुर: सरकार नेशनल हाईवे पर राज्य पुलिस कमांडो को फिर से तैनात करने पर विचार कर रही है। इसका मकसद सुरक्षा बढ़ाना और ज़रूरी सामान और ईंधन ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों से जबरन वसूली की बढ़ती घटनाओं को रोकना है।

राज्य के गृह मंत्री गोविंदस कोंथौजम ने कहा कि राज्य के मुख्य हाईवे पर 'रोड ओपनिंग पेट्रोल' (ROP) ड्यूटी के लिए पुलिस कमांडो की तैनाती को फिर से शुरू करने पर बातचीत चल रही है।

कोंथौजम ने रविवार, 2 अगस्त को एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा, "पहले, हाईवे पर ROP ड्यूटी के लिए राज्य पुलिस कमांडो तैनात किए जाते थे। हम उन्हें फिर से तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, राज्य के सुरक्षा बलों में कर्मचारियों की कमी है।"

मंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की कमी को दूर करने और इस व्यवस्था को फिर से शुरू करने के तरीकों पर विचार कर रही है।

उन्होंने कहा, "हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ROP ड्यूटी के लिए कमांडो को कैसे वापस लाया जाए। अगर हम उन्हें तैनात करते हैं, तो हाईवे पर जबरन वसूली की घटनाएं कम हो जाएंगी।"

यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब मणिपुर की दो मुख्य जीवन रेखाओं—नेशनल हाईवे 37 (जो इंफाल को असम के सिलचर से जोड़ता है) और नेशनल हाईवे 2 (जो राज्य की राजधानी को नागालैंड के दीमापुर से जोड़ता है)—पर ज़रूरी सामान और ईंधन ले जाने वाले ट्रकों से जबरन वसूली की खबरें बढ़ रही हैं।

ये दोनों हाईवे चारों तरफ से ज़मीन से घिरे इस राज्य में भोजन, ईंधन और अन्य ज़रूरी सामान की सप्लाई के लिए बहुत अहम हैं। अधिकारियों का मानना ​​है कि 'रोड ओपनिंग पेट्रोल' के ज़रिए सुरक्षा बढ़ाने से गाड़ियों के काफिले की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और जबरन वसूली के कारण होने वाली रुकावटों को कम करने में मदद मिल सकती है।