मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सीएपीएफ परीक्षाओं में मणिपुरी को शामिल करने के लिए केंद्र की सराहना

इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार (16 अप्रैल) को क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) परीक्षा के लिए केंद्र सरकार की सराहना की।

विशेष रूप से, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, मणिपुरी सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में सीएपीएफ के लिए कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दी।

कांस्टेबल जीडी कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, जो देश भर से लाखों उम्मीदवारों को आकर्षित करती है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा 1 जनवरी, 2024 से आयोजित की जाएगी।

हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, प्रश्न पत्र 13 क्षेत्रीय भाषाओं में सेट किया जाएगा: असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सीएपीएफ के सभी उम्मीदवारों को बधाई दी और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करेगा।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस महान पहल के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सराहना की।

इस निर्णय से लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में भाग लेंगे और उनकी चयन संभावनाओं में सुधार होगा।

रविवार (15 अप्रैल) को यहां एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि गृह मंत्रालय और एसएससी कई भारतीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने की सुविधा के लिए मौजूदा एमओयू में एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर करेंगे।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से स्थानीय युवाओं को अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने के इस अवसर का उपयोग करने और देश की सेवा करने के लिए करियर बनाने के लिए बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू करने की उम्मीद है।