मणिपुर के मुख्यमंत्री ने नागालैंड के साथ सीमा मुद्दों पर दबाव में नहीं आने का आश्वासन दिया

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आश्वासन दिया कि मणिपुर की सीमा से जुड़े मुद्दों पर सरकार आसानी से हार नहीं मानेगी या दबाव के आगे नहीं झुकेगी।

उन्होंने 23 फरवरी को मणिपुर विधान सभा के चल रहे सत्र के दौरान दक्षिणी अंगामी सार्वजनिक संगठन (SAPO) द्वारा नागालैंड में माओ ग्रामीणों के प्रवेश पर कथित प्रतिबंध के संबंध में विपक्षी सदस्य के. रंजीत सिंह द्वारा उठाए गए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह बात कही।

बीरेन ने कहा कि मामला संवेदनशील होने के कारण वे मीडिया के सामने सब कुछ नहीं बता सकते। हालांकि, सरकार इसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ हल करने की कोशिश कर रही है। ज़ुको घाटी के पास कोज़ुरु क्षेत्र में विवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

राज्य सरकार पड़ोसी राज्य नागालैंड के साथ संबंधों को प्रभावित किए बिना इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रही है।

13 दिसंबर, 2020 को जारी आदेश के अनुसार राज्य बलों की तैनाती के साथ एक सुरक्षा बैरक का निर्माण किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को SAPO द्वारा माओ ग्रामीणों को नागालैंड में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने की सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने लोगों को पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।

नागालैंड में मणिपुर के लोगों को पीटने और वाहनों को जलाने की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चौबीसों घंटे स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं.