Manipur: बाल अधिकार आयोग ने EMRS लोकटक में खाने की कमी के आरोपों की जांच के आदेश दिए

Guwahati गुवाहाटी: मणिपुर बाल अधिकार संरक्षण आयोग (MCPCR) ने ज़ेइखुलुआंग लोकतक प्रोजेक्ट स्थित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) में खाने की कमी और छात्रों की ठीक से देखभाल न होने के आरोपों के बाद तुरंत जांच के आदेश दिए हैं।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने चुराचांदपुर के डिप्टी कमिश्नर और ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स के डायरेक्टर को बताई गई कमियों की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया।

MCPCR के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चलता है कि रेजिडेंशियल स्कूल में सप्लाई किया गया खाना छात्रों और स्टाफ की असल संख्या के हिसाब से कम था, जिससे ज़रूरी खाने की चीज़ों की कमी हो गई। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि खाने का स्टॉक खत्म होने के बाद कुछ दिनों तक हॉस्टल में रहने वालों को नाश्ता नहीं मिल पाया।

आयोग ने यह भी गौर किया कि इस स्थिति के कारण कुछ छात्रों को मेडिकल इलाज की ज़रूरत पड़ी, जबकि कुछ अन्य छात्रों को उनके माता-पिता उनकी सेहत, पोषण और कुल भलाई को लेकर चिंता के कारण घर ले गए।

इस मामले को बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए, MCPCR ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत स्कूल का निरीक्षण करने और सभी रेजिडेंट छात्रों के लिए पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित पीने का पानी, रहने की जगह और अन्य ज़रूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसने अधिकारियों को यह जांचने का भी निर्देश दिया कि क्या खाने का आवंटन छात्रों और स्टाफ की असल संख्या के हिसाब से था, बताई गई कमियों के कारणों का पता लगाने, किसी भी लापरवाही या प्रशासनिक चूक के लिए ज़िम्मेदारी तय करने और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा।

डिप्टी कमिश्नर और ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स के डायरेक्टर से 48 घंटों के भीतर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ-साथ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ATR) जमा करने को कहा गया है।

आयोग ने आगे निर्देश दिया कि जो छात्र हॉस्टल छोड़कर चले गए थे, वे तभी वापस आएं जब अधिकारी सुरक्षित माहौल, पर्याप्त ज़रूरी सेवाएं और प्रभावी प्रबंधन प्रणाली बहाल कर दें।

समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रतियां सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर, चुराचांदपुर और बिष्णुपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।