Manipur : मुख्य सचिव ने नए एकीकृत जबरन वसूली विरोधी सेल की घोषणा की

इंफाल: मणिपुर के मुख्य सचिव प्रशांत कुमार सिंह ने रविवार को गृह विभाग के तहत एक समर्पित एकीकृत जबरन वसूली विरोधी सेल की स्थापना की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि इस सेल में राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे, साथ ही सेना के प्रतिनिधि भी होंगे, जो टोल-फ्री नंबर के साथ 24X7 घंटे काम करेंगे।

मुख्य सचिव ने एक बयान में कहा कि इस पहल का उद्देश्य जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मांगों और जबरन वसूली से संबंधित गतिविधियों को संबोधित करने के लिए एक कुशल और मजबूत प्रतिक्रिया तंत्र बनाना है।

रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सरकारी अधिकारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों को जबरन वसूली की मांग पूरी न होने पर गैरकानूनी संगठनों द्वारा कॉल, संदेश या पत्रों के माध्यम से गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि ये गतिविधियां राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए एक बड़ा खतरा हैं।

एसके सिंह ने सरकारी अधिकारियों सहित आम जनता से अपील की है कि वे धमकी या जबरन वसूली के ऐसे किसी भी मामले की सूचना एकीकृत जबरन वसूली निरोधक सेल को टोल-फ्री नंबर: 1800 202 3326 पर दें। रिपोर्ट मिलने पर सेल संबंधित पुलिस थानों के साथ समन्वय करके उचित कार्रवाई करेगा। आम जनता को भी सलाह दी जाती है कि वे असुरक्षित स्थानों पर जाने से बचें।